काठमाडौँ । कमिसनको लोभमा परेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामश्वेर राय यादवले कतार कामदार पठाउन सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई दिने तयारी गरेका छन् । बिचौलियाको योजनाअनुसार केही म्यानपावरमार्फत मात्र कामदार पठाउन मिल्ने गरी सिण्डिकेट लगाउने निर्णय गर्न खोजिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्री यादवले कतारका केही रोजगार आपूर्तिकर्ता संस्थाहरू र कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी) का सञ्चालक हेम गुरुङसँगको मिलेमतोमा कतार कामदार पठाउन सिण्डिकेट लगाउन लागिपरेका छन् । सिण्डिकेटको विषयमा मन्त्री यादव र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्त्री यादवले निर्णय छिटो गराउन सचिव तोयम रायलाई समेत दवाब दिइरहेका छन् । तर सचिव रायले भने मन्त्री यादवको योजनामा असहमति जनाएको स्रोतले बताएको छ ।
श्रम सचिव रायले सीमित म्यानपावरलाई मात्र कामदार पठाउन दिनुले कामदार ठगिने खतरा रहने भन्दै मन्त्री यादवसँग असहमति जनाएका हुन् । मन्त्री यादवले कतारका केही रोजगारदाता कम्पनी, एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक गुरुङ र सिमित म्यानपावर व्यवसायीसँग करोडौँ कमिसन लिने योजनाअनुरूप निर्णय गर्न लागि परेका छन् । करिब १० वटा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सिण्डिकेड लगाएर कमिसन लिने नाममा मन्त्री यादव प्रलोभनमा पारिरहेका छन् ।
कतार कामदार पठाउन सीमित म्यानपावरलाई मात्र दिने विषयमा कतार भिसा सेन्टरअन्तर्गतका म्यानपावरबीच यादवले सहमति गरिसकेका छन् । सीमित म्यानपावरलाई कतार कामदार पठाउने सिन्डिकेट तयार गर्न ठूलै कमिसनको चलखेल भइरहेको एक व्यबासायीले नेपाल समाजलाई बताएका छन् ।
कतार रोजगारीका लागि जाने कामदारका सबै प्रक्रिया एकै ठाँउबाट गर्ने भनेर क्यूभीसी स्थापना भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालनमा आएको भिसा सेन्टरले आफूँ अनुकुल निर्णय गराउन परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई प्रभावमा पार्न सफल भएको छ ।
श्रम सचिव तोयम रायले भने कतार कामदार पठाउनका लागि सीमित म्यानपावरलाई मात्र दिन नहुने भन्दै मन्त्री यादवसँग असहमती जनाएका छन् । ‘सरकारले वैदेशिक रोजगार श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारै म्यानपावरले सबै देशमा कामदार रोजगारीमा पठाउने प्रावधान रहेको छ । सचिव रायलको असहमतीले सिण्डिकेट व्यूत्याउनका लागि तयार भइसकेको फाइलमा निर्णय हुन सकेको छैन् ।
कतार रोजगारीका लागि वार्षिक १ लाखभन्दा धेरै युवायुवती जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। कतारमा हाल ३ सयभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । कतार नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देशभित्र पर्छ । अहिले कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत रहेका छन् ।
कतारमा सीमित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन मिल्ने गरी क्यूभीसी स्थापना भएदेखि नै एसओएस म्यानपावर प्रालिका सञ्चालक गुरुङले एक्लैटी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । श्रम मन्त्री यादवले गत असार महिनामा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सदस्यमा गुरुङलाई नियुक्ति गरेका थिए । नियुक्तिको चर्को बिरोधपछि गुरूङले राजिनामा गरेका थिए ।
त्यसबेला मन्त्री यादवले मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्यका नाममा सिण्डिकेट लगाएर आर्थिक ठगी गरेको आरोप लागेका कैलाश खड्कालाई समेत बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए । उक्त नियुक्ति चर्काे विवादमा परेपछि खड्काले समेत राजीनामा दिएका थिए । कतारको रोजगारी आफ्नो कब्जामा पार्न गुरूङसहित मेडिकल माफिया खड्का, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गरूङ, मलेसिया सिण्डिकेटका डिजाइनर रविन गुरूङलगायतका व्यवसायीले मन्त्री यादवलाई खुसी पारेर आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् ।
मन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालय सम्हालेपछि श्रमिकका पक्षमा खासै काम नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । कमजोर कार्यसम्पादन भएका यादवको पद जानुअघि मोटो रकम कुम्लाउने योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गमाएका कामदारको बारेमा ध्यान दिन नसकेका यादवले कमिसनमा मात्र ध्यान थालेका छन् । विभिन्न देशमा अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गर्न कुनै ध्यान नदिएका मन्त्री यादवको जनस्तरमा नै आलोचना हुँदै आएको छ ।
रोजगारी गुमाएका कामदारले सहयोग र उद्धारका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्न थालेकै पाँच महिना पुग्दासमेत श्रम मन्त्री यादवले चासो नदेखाएको भन्दै श्रमिकहरूले पटक पटक आलोचना गर्दै आएका छन् ।
