काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपीडितका लागि गत वर्षको सुविधामा निरन्तरता दिँदै सेयर बजारका ठूला खेलाडीलाई लगाम लगाउने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ढिलो गरी शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कोभिड १९ बाट समस्याग्रस्त बन्न पुगेका उद्योग व्यवसायलाई गत वर्ष दिएको सुविधामा कटौती गरिएको छैन। कोभिडपीडितलाई कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानीका लागि समय थपदेखि पुनर्कर्जाको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। कर्जालाई पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिने नदिनेमा विवाद थियो। कतिपयले लामो समयसम्म यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएका थिए भने कतिपयले कोरोना महामारीको असर अझै बाँकी रहेकाले कम्तीमा एक वर्ष यसलाई कायमै राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैंकले पुनर्कर्जाका लागि ल्याएको कार्यक्रममा गत असारसम्म एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिइएको छ। यो कार्यक्रममा दुई खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ छ। पुनर्कर्जाका लागि व्यवसायीलाई अति, मध्यम र सामान्य भनी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कोभिडपीडितलाई सुविधा दिने भने पनि कतिपय विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिकालाई भने बढाएको छ। आगामी दिनमा सुविधा दिने नदिनेमा बैंकहरूको भूमिका बढी हुने देखिएको छ। कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएका बेला दैनिक बुलिस टेन्डमा रहेको पुँजी बजारलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा दिने कर्जामा भने लगाम लगाउन खोजेको छ। मौद्रिक नीतिले एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयर धितो राखेर एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
सेयर कारोबारमा ठूला खेलाडीले चलखेल गरेर बजार बढाएको आरोप लाग्दै आएका बेला उनीहरूलाई लगाम लगाउन यस्तो नीति ल्याउन खोजिएको हो। सेयर मूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा दिने यसअघिको नियमलाई भने कायमै राखिएको छ। अहिले नेप्से परिसूचक ३ हजार बिन्दुभन्दा माथि पुगेको छ।कोभिडबाट समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर फेला पार्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा आउन सकेका छैनन्। वित्तीय अराजक क्षेत्रका रुपमा देखिँदै आएको सहकारीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले जोड्ने प्रयास गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
