काठमाडौं। पूँजी बजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्नदेखि विलासिताका वस्तुको आयात रोक्नेसम्मको कदम आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत चाल्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई हालै १७ बुँदे सुझाव दिँदै संघीय संसद्को अर्थ समितिले शेयरबजारलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ । मौद्रिक नीतिबाट पूँजी बजारको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्न समेत भनिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा प्रथामिकता निर्धारण गर्न समितिले भनेको छ ।
घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधालाई यसले धेरै असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले भनेको छ ।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, स्नातक वा त्योभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थ समितिले सुझाव दिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
