काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिनेसमेत बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट (समाधान) निकालिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नियुक्त भएका २० मध्ये १५ मन्त्री पुल्चोक निवासमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कन्फिडेन्ट’का साथ त्यसरी निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरू भने आश्चर्यमा परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अनौपचारिक छलफलमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाएरै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि २१ र २७ जेठमा नियुक्त भएका १८ मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्रीले मात्र मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता पाएका छन् । अनौपचारिक छलफलमा बोलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक बिदाइ नगरेकोमा पनि पदमुक्त मन्त्री आश्चर्यचकित भएका भएकाे समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएकाे छ ।
साँझ करिब ७ बजेपछि भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संविधानमा नभएको कुरा गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँले बताएकाे समाचार कान्तिपुरमा छ ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतले के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन भन्नुभयो । संविधानमा नभएको कुरा गर्दैछ, नागरिकता अध्यादेशबारे पनि यस्तै गरिदियो, अहिले पनि यस्तो आदेश आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै मियाँले अगाडि भने, ‘जे गरेको छ त्यो त मान्नुपर्छ ।’
५ जना मन्त्रीले मुलुक चलाउन नसक्ने र अराजकता हुने कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेको बताइएको छ । ‘५ जना मन्त्रीले देशलाई कसरी चलाउन सक्छ । यो त अराजकता भयो । संविधानमा २५ मन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ त्यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ भन्ने कुरा आएका थिए,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मियाँले भने ।
संसद् विघटनको मुद्दामा के होला भन्नेबारे पनि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको मियाँले बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए र विघटन सदर भए कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पनि कुरा राखेको बताए ।
एमाले र जसपा आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा राखेको मियाँले जानकारी दिए । निवर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको कुरा राखेका थिए ।
