काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियन संरचना हटाउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
यो विवाद ट्रेड युनियनको अस्तित्वमा मात्र सीमित छैन। यसले अध्यादेशको संवैधानिक प्रकृति, संसद्को विधायिकी सर्वोच्चता, मौलिक हकको संरक्षण, प्रशासनिक निर्णयको वैधानिकता र न्यायिक पुनरावलोकनको सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि त्यसैलाई एकमात्र कानुनी आधार बनाएर ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, अस्तित्व वा कानुनी हैसियत समाप्त भएको मानिरहनु सरकारका लागि कठिन हुन्छ। २०८३ साल साउन १९ गते सार्वजनिक भएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले संशोधनकारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संशोधनपूर्वको मूल ऐनको व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ लगायतका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट हटाइए पनि अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा ती साबिकका व्यवस्था पुनः प्रभावकारी हुने बलियो कानुनी आधार छ। त्यसैले सरकारले निष्क्रिय अध्यादेशकै आधारमा ट्रेड युनियनहरूको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएको दाबी गरिरहन सक्दैन।
ट्रेड युनियनको अधिकार मौलिक हक हो तर यसको प्रयोग असीमित छैन। संविधानले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता (धारा १७(२)(घ)) र प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार (धारा ३४(३)) सुनिश्चित गरेको छ। यसबाट निजामती कर्मचारीका हकमा दुईवटा भिन्न प्रश्न उत्पन्न हुन्छन्।
पहिलो, निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो पेसागत हकहित संरक्षण गर्न संगठित हुने अधिकार कति हदसम्म प्राप्त छ? दोस्रो, उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा निजामती प्रशासनभित्र राजनीतिक दलसम्बद्ध संगठन, समानान्तर प्रभावशाली संरचना वा सरुवा – बढुवामा अनुचित दबाब सिर्जना गर्न पाउने हो कि होइन? यी प्रश्नको उत्तर एउटै छैन।
नेपाली जनताले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरणको हरिबिजोग देखिसकेका छन्। निजामती कर्मचारीले सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता, तटस्थता, अनुशासन र निरन्तर सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ। त्यसैले उनीहरूको संगठित हुने अधिकारलाई निजी प्रतिष्ठानका श्रमिकको अधिकारसँग प्रत्येक सन्दर्भमा समान मान्न मिल्दैन।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि एउटा निजामती कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मुद्दामा निजामती सेवा विशिष्ट कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित हुने र निजी प्रतिष्ठानमा लागू हुने ट्रेड युनियन ऐन निजामती कर्मचारीमा सोझै आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको छ। अदालतले ट्रेड युनियन पदाधिकारीलाई सरुवा–बढुवामा असीमित अधिकार प्राप्त नहुने पनि स्पष्ट पारेको थियो। पेसागत संगठनको संवैधानिक संरक्षण र सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिक तटस्थता परस्पर विरोधी अवधारणा होइनन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा ‘ग्रिभेन्स सेटलमेन्ट’ (गुनासो समाधान) का लागि धेरै राम्रा संरचनाहरू बनाइएका छन्।
उचित कानुनी संरचनाबाट दुवै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। सरकारसँग निजामती सेवाको राजनीतिक तटस्थता र व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्ने अधिकार छ। त्यस्तो परिवर्तन संविधानसम्मत विधायिकी प्रक्रियाबाट गरिनुपर्छ र मौलिक हकमा लगाइने सीमा वैधानिक, औचित्यपूर्ण तथा समानुपातिक हुनुपर्छ। तर राजनीति गर्न पाइँदैन, दिनुहुँदैन।
यस पृष्ठभूमिमा सरकारले संसद्मा विधेयक बढाउन ढिलो गर्नु भएन। अस्थायी अध्यादेशको प्रयोग गरेर संसद्ले बनाएको स्थायी कानुनका व्यवस्थाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा निष्प्रभावी तुल्याउन मिल्दैन। त्यसैगरी मौलिक हकको संरक्षण गर्ने नाममा सार्वजनिक प्रशासनको वैधानिक अनुशासन र तटस्थतालाई उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन।
