-विपिन अधिकारी
बैंकिङ कानुन अन्तर्गतको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय विषय अन्तर्गत नेपालको ऋण वर्गीकरण (लोन क्लासिफिकेसन) सम्बन्धी व्यवस्था कतिपय दृष्टिकोणबाट कडा र अव्यवहारिक छ भन्ने तर्कमा छलफल जरुरी भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले वर्तमान व्यवस्थालाई अव्यवहारिक र अत्यधिक कडा भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको छ। यसका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले हालै आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायी र जानाजान ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा, निक्षेपकर्ताको हित र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न लागू गरेको हो।बैंकहरूको दृष्टिकोण के छ भने ऋण वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कडा हुँदा निष्क्रिय कर्जा (नन-पर्फर्मिङ लोन) र प्रोभिजन बढ्न सक्छ। यसले बैंकहरूको नाफा तथा नयाँ ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतामा दबाब पार्छ। तर व्यवसायीहरूको तर्क छ कुनै व्यवसाय अस्थायी रूपमा समस्यामा परे पनि दीर्घकालमा ऋण तिर्न सक्षम हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा किस्ता भुक्तानीमा सामान्य ढिलाइ हुँदा पनि कर्जाको वर्गीकरण बिग्रन सक्छ। अर्कोतर्फ नियामक निकायको सोचाइ के छ भने नियम अत्यधिक खुकुलो बनाउँदा खराब कर्जा लुकाउने, ऋण नवीकरण गरेर समस्या पछाडि धकेल्ने र बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था पारदर्शी रूपमा नदेखिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले मूल समस्या ऋण वर्गीकरणको व्यवस्था हुनुमा होइन, बरु सबै ऋणीलाई एउटै समयसीमा र प्रक्रियाका आधारमा मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको वास्तविक जोखिम सही रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२ सालको निर्देशनअनुसार कर्जाको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा ऋणलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अर्थात् प्रोभिजन कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअनुसार भाखा नाघेको एक महिनासम्मको कर्जालाई असल (पास) वर्गमा राखी एक प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने एकदेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) वर्गमा राखी पाँच प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, तीनदेखि छ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल (सबस्ट्यान्डर्ड) वर्गमा राखी २५ प्रतिशत, छदेखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद (डाउटफुल) वर्गमा राखी ५० प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब (लस) वर्गमा राखी शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि यी सामान्य वर्गीकरण र प्रोभिजनका दरहरू हुन्।
कर्जाको प्रकृति, जोखिमको अवस्था तथा नियामकीय प्रावधानअनुसार केही विशेष परिस्थितिमा फरक वा थप व्यवस्था पनि लागू हुन सक्छ।
नेपालमा ऋण वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन मुख्यतः तीन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक देखिन्छ। पहिलो, ऋणको भाखा नाघेको अवधिलाई मात्र आधार नबनाई सम्बन्धित व्यवसायको वास्तविक नगद प्रवाह र ऋण तिर्ने क्षमतासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ। दोस्रो, अस्थायी आर्थिक संकटमा परेका तर दीर्घकालमा सञ्चालनयोग्य र ऋण तिर्न सक्षम व्यवसायलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्जा पुनर्संरचनाको अवसर दिनुपर्छ। तेस्रो, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अर्थात् लोन लस प्रोभिजनिङ निर्धारण गर्दा ऋणीको वास्तविक जोखिम, धितोबाट ऋण असुली हुने सम्भावना र भविष्यमा हुन सक्ने नोक्सानीलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि एनएफआरएस–९ अन्तर्गतको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस पद्धति उपयोगी हुन सक्छ।
तर जानाजान ऋण नतिर्ने र वास्तविक आर्थिक कठिनाइका कारण तिर्न नसक्ने ऋणीबीच फरक व्यवहार गर्नुको अर्थ खराब कर्जालाई असल देखाउनु होइन। कर्जाको वास्तविक जोखिमअनुसार वर्गीकरण र प्रोभिजन कायम राख्नैपर्छ। समग्रमा, नेपालको विद्यमान ऋण वर्गीकरण व्यवस्था बैंकिङ अनुशासन कायम गर्न आवश्यक भए पनि आर्थिक उतारचढाव र ऋणीको वास्तविक अवस्थाप्रति पर्याप्त संवेदनशील हुन नसकेको देखिन्छ। यद्यपि, यहाँ विचारणीय प्रश्न के हो भने नेपालमा प्रचलित तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको ऋण वर्गीकरण समयसीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा साँच्चै कडा हो वा मुख्य समस्या यसको कार्यान्वयन, कर्जा पुनर्संरचना र प्रोभिजनसम्बन्धी व्यवस्थामा छ? यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलनात्मक अध्ययन गरेर मात्र उपयुक्त सुधारको दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ।
नेपालमा तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिका आधारमा गरिने ऋण वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा असाधारण रूपमा कडा मानिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सामान्यतया ९० दिनभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) मानिन्छ। तर नेपालको मुख्य समस्या ऋण वर्गीकरणको समयसीमाभन्दा पनि कर्जा पुनर्संरचना, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अर्थात् प्रोभिजनिङ र पुनर्संरचित कर्जालाई पुनः असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा देखिन्छ। विशेषगरी पुनर्संरचित कर्जामा परिस्थितिअनुसार १२.५ प्रतिशत वा २५ प्रतिशतसम्म न्यूनतम प्रोभिजन गर्नुपर्ने तथा निश्चित अवधिसम्म नियमित भुक्तानी गरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न पाइने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई समस्यामा परेका व्यवसायको कर्जा पुनर्संरचना गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ। त्यसैले ऋण वर्गीकरणको समयसीमा मात्र परिवर्तन गर्नुभन्दा कर्जाको वास्तविक जोखिम, व्यवसायको नगद प्रवाह र ऋण तिर्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना तथा प्रोभिजनको व्यवस्था सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० दिनको निष्क्रिय कर्जा पहिचान गर्ने मापदण्ड कायम राख्दै अस्थायी आर्थिक संकटमा परेका तर सञ्चालनयोग्य व्यवसाय र जानाजान ऋण नतिर्ने वा असञ्चालनयोग्य व्यवसायबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्छ। वास्तविक रूपमा पुनरुत्थान सम्भव भएका व्यवसायलाई समयमै कर्जा पुनर्संरचना, किस्ता तालिका परिवर्तन र जोखिमअनुसार प्रोभिजनको सुविधा दिन सकिन्छ। साथै, पुनर्संरचित कर्जालाई छुट्टै निगरानीमा राख्ने, नियमित भुक्तानी र वित्तीय अवस्था सुधारिएको प्रमाणका आधारमा स्तरोन्नति गर्ने तथा बैंकहरूलाई समस्या गम्भीर हुनुअघि नै समाधान खोज्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक, व्यवसायी र विज्ञहरूको सहभागितामा विद्यमान व्यवस्थाको समीक्षा गरी चरणबद्ध सुधार अघि बढाउन सक्छ। समग्रमा, नेपालको ऋण वर्गीकरण प्रणालीलाई अनावश्यक रूपमा खुकुलो बनाउने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप थप वैज्ञानिक, जोखिममा आधारित र व्यावहारिक बनाउनु उचित हुन्छ। यसले खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै पुनरुत्थान सम्भव भएका व्यवसायलाई जोगाउन र बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
ऋण वर्गीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्नुअघि सरोकारवालाहरूबीच छलफल गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। यस्तो छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावका आधारमा मात्र राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधार अघि बढाउनु बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी हुनेछ।
