काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष राखेका माग सम्बोधन नभएको भन्दै बिहीबार इलाममा २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको थप समयावधिमा पनि माग सम्बोधन नभएपछि डा. केसीले बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि इलामस्थित नारायण मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् ।
उनले सत्याग्रहबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरेको विषयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसंस्थासहित विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताएका छन्। आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी मापदण्ड र प्राज्ञिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ।
डा. केसीले सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण गरिएको गेटा शिक्षण अस्पताल अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै त्यहाँ गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
यसअघि २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
यस्ता छन् डा. केसीका माग:
१. विवादित निर्णय खारेज: न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।
२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही: चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।
३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन: सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।
४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा: सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।
५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन: २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस्।
६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार: इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस्।
चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको साधन होइन, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र हो। यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनमा कुनै सम्झौता स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले हाम्रा मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले आज २०८३ कात्तिक १२ गते ५ बजे देखि सत्याग्रह शुरू गरेको घोषणा गर्दछु।यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिका लागि सरकार आफैं जिम्मेवार हुनेछ।
