काठमाडौँ । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए–नभएको अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले प्राप्त कागजातको अध्ययनलाई तीव्रता दिएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म कागजात अध्ययन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
उपसमितिका संयोजक मनिष झाका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचनका लागि भर्ना गरेका प्रहरीको विवरणसहित ठूलो सङ्ख्यामा कागजात प्राप्त भएका छन् ।
समितिमा एक बोरा कागजात आएको उल्लेख गर्दै उनले एक लाख ३० हजार नेपाल प्रहरी र १५ हजार सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका व्यक्तिको बैंकिङ कारोबारको विवरणसमेत प्राप्त भएको बताए।
उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म कागजात अध्ययन गर्ने, मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने तथा विज्ञको राय र कानुनी परामर्श लिने योजना बनाएको छ। त्यसपछि अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको छ।
छानबिनका लागि ६० दिनको समय पाएको उपसमितिले दसैँ बिदासमेतका कारण २० दिन बिताइसकेको छ। त्यसैले निर्धारित समयभित्र अध्ययन, बयान र प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा गर्नुपर्ने दबाब उपसमितिलाई छ।
कागजातको सुरक्षा र सम्भावित हेरफेर रोक्न उपसमितिले सांसदहरूलाई सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमै बसेर विवरण अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कागजात बाहिर लैजान नदिई सिसिटिभी निगरानीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको संयोजक झाले बताए । उनका अनुसार कागजातको प्रतिलिपि बाहिरिँदा त्यसको व्याख्या फरक हुन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
उपसमिति सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियादेखिका कागजात अध्ययन भइरहेको बताइन् ।
ओलीले हालसम्म गम्भीर प्रकृतिको कागजात फेला नपरेको उल्लेख गर्दै भुक्तानी रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा गएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणको विश्लेषण आवश्यक रहेको बताइन्।
फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए ।
