-धनराज आचार्य
पेरिसमा उठेको असन्तुष्टिको प्रभाव फ्रान्सको सीमाभित्र मात्र सीमित रहला कि युरोपका अन्य देशमा समेत फैलिँदै जाला ? अहिलेको परिस्थितिले यो प्रश्नलाई अझ सान्दर्भिक बनाएको छ । अक्टोबर १७, २०२६ मा फ्रान्समा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेकै समयमा बेल्जियम, इटाली र पोर्चुगलमा पनि महँगी, आवासको बढ्दो लागत, न्यून ज्याला र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी असन्तुष्टिलाई लिएर प्रदर्शन भएका समाचार आएका छन्। यी आन्दोलन एउटै नेतृत्व वा योजनाअन्तर्गत भएका होइनन्। तर नागरिकका समस्या र सरकारप्रतिको असन्तुष्टिमा देखिएको समानताले युरोपका सरकारहरूलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ।
यसको अर्थ पेरिसमा लागेको आगो भोलि सिङ्गो युरोपमा सल्किन्छ भन्ने होइन। तर एउटा देशको असन्तुष्टिले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो अवस्था पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालले घटनालाई क्षणभरमै विश्वभर पुर्याउँछ। विद्यार्थी, श्रमिक र युवाले अन्य देशका आन्दोलनबाट प्रेरणा लिन सक्छन्। यदि समान आर्थिक तथा सामाजिक समस्याले धेरै देशका नागरिकलाई प्रभावित गरिरहेको छ भने छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनहरू पनि ठूलो राजनीतिक बहसको हिस्सा बन्न सक्छन्।
मेरो बिचारमा यसको प्रभाव कम्तीमा चार क्षेत्रमा देखिन सक्छ।
पहिलो,
सरकारहरूको आर्थिक नीतिमा दबाब
महँगी र आवासको समस्याले जनताको जीवन कठिन बनाइरहेको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा, न्यून आय भएका परिवार र युवाका लागि थप राहत तथा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब बढ्न सक्छ। तर सार्वजनिक ऋण र बजेटको सीमितताका कारण सरकारले सबै माग तत्काल पूरा गर्न सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ।
दोस्रो,
युरोपेली राजनीतिमा ध्रुवीकरण
जनताको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा स्थापित राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ। त्यसको लाभ सरकारविरोधी तथा स्थापित राजनीतिक प्रणालीको विकल्प प्रस्तुत गर्ने शक्तिहरूले लिन सक्छन्। फ्रान्समा सन् २०२७ को राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अहिलेको असन्तुष्टिले चुनावी बहसलाई अझ प्रभावित गर्न सक्छ। यसको असर युरोपेली संघको एकता, साझा आर्थिक नीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा समेत पर्न सक्छ।
तेस्रो,
युवा आन्दोलनको नयाँ लहर
शिक्षा, रोजगारी, आवास र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता आज धेरै देशका युवाको साझा चिन्ता हो। फ्रान्सको आन्दोलनले यी प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन सक्छ। तर युवाको ऊर्जा र असन्तुष्टि सुधारको दिशामा जान्छ कि हिंसात्मक टकरावमा बदलिन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनको नेतृत्व, राज्यको व्यवहार र राजनीतिक संवादमा निर्भर रहनेछ।
चौथो,
सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको बहस
हिंसात्मक घटनापछि सरकारहरूले सार्वजनिक भवन र व्यवसायको सुरक्षा गर्न कडा उपाय अपनाउन सक्छन्। तर सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यधिक कठोर बनाउँदा शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार कमजोर हुने जोखिम पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यका लागि चुनौती भनेको हिंसा रोक्नु र नागरिकको असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्नु दुवै हो।
रुस–युक्रेन युद्ध र युरोपको भविष्य
यस परिस्थितिलाई युरोपको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। रुस–युक्रेन युद्धपछि युरोपले ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा खर्च र युक्रेनलाई सहयोग गर्ने नीतिमा ठूलो ध्यान दिनुपरेको छ। अर्कोतर्फ, नागरिकले महँगी, आवास र सार्वजनिक सेवामा सुधार खोजिरहेका छन्।यसले एउटा कठिन प्रश्न जन्माउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा क्षमतामा अब प्रश्न उठ्छ ,लगानी बढाउने क्रममा नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
रक्षा खर्च र युद्धका आर्थिक प्रभावले सरकारी बजेटमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। तर फ्रान्सको विद्रोहको प्रत्यक्ष कारण रुस–युक्रेन युद्ध वा नाटो नै हो भन्न पनि सकिन्छ तर घोषणा गरिहाल्ने पर्याप्त आधार भने छैनन। बरु, यी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले युरोपका सरकारहरूले सामना गरिरहेको आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीलाई थप जटिल बनाउन सक्छन्।
युरोपको भविष्य सैन्य शक्ति वा आर्थिक सामथ्र्यले मात्रै निर्धारण गर्दैन। आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र अवसरयुक्त जीवन दिन सक्ने क्षमताले पनि निर्धारण गर्छ।
यसबाट नेपालले के सिक्ने ?
नेपालको जेनजी आन्दोलन र फ्रान्सका घटनाबीच सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक भिन्नता छन्। त्यसैले दुवैलाई एउटै परिस्थितिका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। तर एउटा साझा पाठ स्पष्ट छ—जनताको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा राजनीतिक संकट गहिरिन सक्छ। हामीले भदौ २४ गतेका घटनाबाट सिक्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक संरचना जलाउनु परिवर्तन होइन भन्ने हो। फ्रान्सले पनि आफ्ना ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशबाट यही पाठ लिनुपर्नेछ। राज्यले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, तर हिंसालाई नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो ।
पेरिसको प्रभाव अन्य देशमा कति फैलिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा सरकारहरूले जनताको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। यदि ठोस सुधार भएन र असन्तुष्टिका साझा कारणहरू कायम रहे भने युरोपका विभिन्न देशमा थप प्रदर्शन र राजनीतिक दबाब देखिन सक्छ। तर संवाद, सामाजिक न्याय र जवाफदेही शासनले परिस्थितिलाई सकारात्मक परिवर्तनतर्फ लैजान पनि सक्छ।
अन्ततः पेरिसबाट फैलिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो प्रभाव आगजनीको नक्कल होइन, राज्य र समाजले आफ्ना कमजोरीबारे गर्ने आत्मसमीक्षा हुनुपर्छ। आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई सुन्ने, आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय घटाउने र सार्वजनिक संस्थालाई अझ उत्तरदायी बनाउने क्षमता नै कुनै पनि लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो ।
(आचार्य पोखरा महानगरपालिकाका मेयर हुन् ।)
