विराटनगर । विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन बुधबार समापन भएको छ । सम्मेलनको मंगलबार विराटनगरमा उद्घाटन गरिएको थियो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण र अन्तरप्रदेशीय विकास साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेका छन् ।
सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेको हो।
घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको अस्पष्टता हटाउने, कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने र प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन, संघीय कार्यालय तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण र वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन, ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व र रोयल्टीको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अन्तरप्रदेशीय सडक तथा आर्थिक करिडोर, पर्यटन, कृषि उत्पादन र निर्यात, हवाई सम्पर्क, ऊर्जा, औद्योगिक करिडोर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा संयुक्त लगानी र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान, वन डढेलो र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि सातै प्रदेशबीच स्रोतसाधन, जनशक्ति, प्रविधि र सूचनाको आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेशबीच व्यापार, लगानी र यातायातमा देखिने दोहोरो कर तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र एक प्रदेशका सफल अभ्यास अर्को प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गरिने भएको छ। मञ्चले साझा सरोकारका विषयमा समन्वय गर्नुका साथै सम्मेलनका निर्णय तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ।
घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार तथा स्वायत्तताको सम्मान, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने तथा भ्रष्टाचार र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रगति समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
