काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बाँकी अवधिलाई तीव्र कार्यान्वयनको समयका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूमा बढ्दो वित्तीय आवश्यकता, द्वन्द्व, जलवायु आपतकाल र ऋणको दबाबका बीच विकासका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न तीव्र कार्य आवश्यक रहेको बताए ।
जीडीआईको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा नेपालका तर्फबाट चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई बधाई दिँदै उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको उक्त इनिसिएटिभलाई व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न चीनले निरन्तर गर्दै आएको प्रयासको प्रशंसा गरे ।
मन्त्री खनालले भने, ‘पाँच वर्षको अवधिमा जीडीआई विकासशील विश्वभर साझेदारी, स्रोत परिचालन, ज्ञान आदानप्रदान र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विस्तार भएको छ।’
गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, विकास वित्त, हरित विकास, औद्योगिकीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जीडीआईको प्राथमिकताले ‘ग्लोबल साउथ’ का धेरै प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।
सन् २०३० को लक्ष्यतर्फ विश्व अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले पहुँचयोग्य दिगो विकास लक्ष्यका केवल ३६ प्रतिशत लक्ष्य मात्र सही दिशामा वा मध्यम गतिमा प्रगति भइरहेको बताए ।
विकासशील मुलुकहरूले वार्षिक करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको एसडीजी वित्तीय अन्तर सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्व, जलवायु संकट र ऋणको दबाबले चुनौती थपिएको बताए । ’त्यसैले बाँकी वर्षहरू अझै तीव्र कार्यान्वयनका वर्ष हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल जीडीआईको ग्रुप अफ फ्रेन्ड्समा सहभागी भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले व्यावहारिक सहकार्य र दक्षिण–दक्षिण साझेदारीमा यसको जोडलाई नेपालले महत्त्व दिएको बताए । नेपालमा गत २६ अगस्टमा आएको रसुवा भोटेकोसीको आकस्मिक बाढीलाई स्मरण गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्ले उत्थानशील विकासको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको बताए ।
बाढीले नेपाल र चीन दुवैतर्फका सीमावर्ती समुदायलाई प्रभावित गर्दै जनधन तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नेपाल र चीन दुवैका लागि साझा दुःखद घटनाका रूपमा व्याख्या गरे ।
‘यी कठिन दिनहरूमा नेपाल र चीन एकसाथ उभिए। चीन सरकार र चिनियाँ जनताबाट प्राप्त ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति नेपाल गहिरो आभार व्यक्त गर्दछ,’ मन्त्री खनालले भने ।
उनले विकासको गति जत्तिकै त्यसको दिगोपन र उत्थानशीलता पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ’उत्थानशीलता हाम्रो पूर्वाधार, संस्था र समुदायमा र्मिाण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, नेपालले आफ्नो विकासका आकांक्षा अघि बढाउँदै गर्दा गरिबी न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् तयारी, डिजिटल रूपान्तरण र मानव स्रोत विकासका क्षेत्रमा जीडीआई सहकार्यको महत्त्वपूर्ण सम्भावना रहेको मन्त्री खनालले बताए ।
उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास तथा आफ्नै क्षमतामार्फत अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने सहकार्यलाई नेपालले विशेष मह
त्त्व दिएको उहाँले उल्लेख गरे । मन्त्री खनालले जीडीआई र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीबीच बढ्दो सहकार्यको पनि स्वागत गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी जनादेश तथा विकाससम्बन्धी विशेषज्ञताले यस्ता सहकार्यलाई दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।
सन् २०१९ मा आफ्नो ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणअघि राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीनका दुई उखान स्मरण गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपाली भनाइ ‘थोपा–थोपा पानीले घैँटो भरिन्छ’ र चिनियाँ भनाइ ’सबैले दाउरा थपे आगोको ज्वाला झन् ठूलो हुन्छ’लाई उदृत गरे ।
सन् २०३० नजिकिँदै गर्दा यी भनाइको व्यापक महत्त्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हरेक योगदानको महत्त्व हुन्छ र हाम्रा सामूहिक प्रयासहरू एकत्रित भएर अझ ठूलो उपलब्धिमा परिणत हुन सक्छन्।’
नेपालले जीडीआईलाई स्रोत, अनुभव र क्षमतालाई एकीकृत गर्दै सहकार्यलाई ठोस प्रगतिमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा हेरेको मन्त्री खनालले बताए । जीडीआईको पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा अबको कार्यभारलाई अझ उद्देश्यपूर्ण र व्यावहारिक कार्यमार्फत अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘सन् २०३० सम्मका वर्षहरूले हाम्रा प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने सामूहिक क्षमताको परीक्षण गर्नेछन्,’ उनले भने । मन्त्री खनालले यस प्रयासमा चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सबै साझेदारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताउँदै जीडीआईको आगामी चरण जनताका लागि ल्याउने प्रगति र भावी पुस्ताका लागि खोल्ने सम्भावनाले परिभाषित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
