-जेपी गुप्ता ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन साहले यूएन महासभामा नेपाली जनताका आवाजलाई यथोचित रूपमा उठाउनु भयो। नेपाल भावातीत छ। देश विदेशमा महत्वका साथ चर्चा छ। यसका साथै, यूएन महासभामा युद्ध थोपरिएको एक मुलुक युक्रेनका राष्ट्रपतिले नेपाल समेतको नाम नै लिएर एक गम्भीर सवाल उठाएका छन् । यो पनि हाम्रो लागि एक तत्काल ध्यानाकर्षणको बिषय हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले २३ सेप्टेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाको ८१ औँ सत्रमा रूसले आफ्नो युद्धमा ४७ देशका नागरिक प्रयोग गरिरहेको बताए । उनले ती देशको सूचीमा नेपालको नाम पनि लिए। उनका अनुसार नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिक रूसी सेनामार्फत युद्धभूमिमा पुगिरहेका छन् र कतिपय युद्धमा मारिएका छन्। उनले सम्बन्धित देशका सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई अर्को मोर्चामा पुग्न नदिन आग्रहसमेत गरे।
विश्व मञ्चबाट नेपालको नाम लिएर उठाइएको यो प्रश्नलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यो रूस–युक्रेन युद्धमा नेपाल कुन पक्षमा छ भन्ने प्रश्न होइन। यो नेपाली नागरिक अर्को देशको युद्धमा कसरी पुगिरहेका छन् भन्ने नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय प्रश्न हो ।
नेपाल सरकारले यसअघि नै रूसी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती नगर्न रूसलाई आग्रह गरिसकेको छ। नेपालमा विदेशी सेनामा नेपाली भर्ती हुने नीति पनि छैन। रूस र नेपालबीच नेपाली नागरिकलाई रूसी सेनामा भर्ती गर्ने कुनै द्विपक्षीय सैन्य भर्ती सम्झौता भएको सार्वजनिक आधार छैन । त्यसैले प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ—नेपालको अनुमति र नीति विपरीत नेपाली नागरिक रूसी सेनासम्म पुग्ने बाटो कसरी खुला रह्यो ?
उद्धार मात्र समाधान होइन
रूसी सेनामा पुगेका कुनै नेपाली संकटमा परे, युद्धबन्दी बने वा घाइते भए राज्यले उद्धारको पहल गर्नु स्वाभाविक र मानवीय दायित्व हो। परिवारको पीडा र नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । तर बहस त्यतिमै समाप्त हुनु हुँदैन। एक नेपाली रोजगारी वा अन्य प्रलोभनमा रूस पुग्छ, रूसी सेनामा भर्ती हुन्छ, युद्धभूमिमा जान्छ, संकटमा पर्छ अनि नेपालमा उसको उद्धारका लागि दबाब सुरु हुन्छ। यसरी प्रत्येक घटनापछि भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र दोहोर्याइरहने हो भने विदेशी युद्धमा नेपाली भर्ती हुने मूल समस्याको समाधान कहिल्यै हुँदैन ।
प्रश्न हुनुपर्छ—कसले भर्ती गर्यो ? कुन माध्यमबाट गर्यो ? कसले नेपालबाट पठायो? कस्तो रोजगारीको प्रलोभन दिइयो ? बिचौलिया को हुन् ? नेपाल सरकारले निषेध गरेको विदेशी सैन्य भर्ती कसरी सम्भव भयो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।
‘भाडाका लडाकु’ भन्दा ठूलो प्रश्न
रूसी सेनामा पैसा लिएर लडिरहेका नेपालीलाई सामान्य अर्थमा ‘भाडाका लडाकु’ भन्न सकिएला। तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनमा ‘mercenary’ को निश्चित कानुनी परिभाषा छ र त्यसका धेरै शर्त पूरा हुनुपर्छ। त्यसैले प्रमाण र कानुनी परीक्षणबिना सबै नेपालीलाई उक्त श्रेणीमा राख्नु उचित हुँदैन । तर शब्दको विवादमा मूल प्रश्न ओझेल पर्नु हुँदैन । नेपालको नीति र अनुमति विपरीत नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती हुनु आफैंमा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न हो ।
रूससँग स्पष्ट कूटनीतिक पहल
अब नेपालले रूससँग औपचारिक र स्पष्ट रूपमा केही कुरा राख्नुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई रूसी सेनामा भर्ती गर्ने कार्य रोकियोस् । रूसी सेनामा रहेका नेपालीको यथार्थ संख्या र अवस्थाबारे नेपाललाई जानकारी दिइयोस्। युद्धमा रहेका, बेपत्ता भएका वा युद्धबन्दी बनेका नेपालीको विवरण उपलब्ध गराइयोस्। घर फर्कन चाहने नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा फर्कने वातावरण बनाइयोस्।
त्यससँगै नेपालभित्रबाट नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा पुर्याउने बिचौलिया र सञ्जालमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ यो रूससँगको सम्बन्ध बिगार्ने प्रश्न होइन। कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय नीतिको सम्मान माग्नु नेपालको स्वाभाविक अधिकार हो।
मौनता अब पर्याप्त छैन
जेलेन्स्कीले विश्व मञ्चबाट नेपालको नाम लिएर प्रश्न उठाइसकेका छन्। यस विषयमा नेपालभित्र भने अपेक्षित सार्वजनिक बहस देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्र महासभामा नेपालको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका लोकप्रिय अंशमा नेपाली सञ्चारमाध्यमको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा त्यही महासभामा नेपालकै नागरिक विदेशी युद्धमा प्रयोग भइरहेको आरोप उठ्नु पनि समाचार र सार्वजनिक बहसको विषय बन्नुपथ्र्यो । यो कुनै दलको पक्ष वा विपक्षको प्रश्न होइन। रूसको समर्थन वा युक्रेनको समर्थनको प्रश्न पनि होइन । यो नेपालको नागरिक सुरक्षाको प्रश्न हो ।
विदेशी युद्धमा पुगेका नेपालीलाई संकटमा पर्दा उद्धार गर्नु राज्यको मानवीय दायित्व हो। तर त्यस्ता नागरिकलाई विदेशी युद्धको मोर्चामा पुग्नै नदिनु राज्यको अझ ठूलो नीतिगत दायित्व हो । त्यसैले अब नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा अगाडि बढेर तथ्य खोज्न, भर्तीको बाटो बन्द गर्न र रूससँग स्पष्ट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । जेलेन्स्कीले ४७ देशका प्रतिनिधिलाई आफ्नो नागरिक जोगाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस सूचीमा नेपालको नाम पनि छ । अब प्रश्न युक्रेनले के भन्यो भन्ने मात्र होइन—नेपालले त्यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र के गर्छ भन्ने हो।
