काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनिक निर्णयलाई सदर गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै कांग्रेसका दुवै पक्षले तय गरेका महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि अघि बढाउन कानुनी अवरोध नरहेको देखिएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार (भदौ ३१) रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको दरपिठ आदेशलाई सदर गरेको हो ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी यसअघिको फैसलामाथि पुनरावलोकनको मागसहितको विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन रोक्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
तर, उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले भदौ २९ गते दरपिठ गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले रजिस्ट्रारको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने वा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था तत्काल नरहेको उल्लेख छ । साथै, निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार र कारणसहित रजिस्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिएकाले बदर गर्न आवश्यक नरहेको अदालतले जनाएको छ ।
यसअघि पनि कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसैलाई समेत आधार बनाउँदै हालको निवेदनमा महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । यता, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने २१ देखि २३ मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी छुट्टै कार्यतालिका अघि सारेको छ ।
महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसभित्र दुई पक्षबीच विवाद रहँदै आएको छ । पछिल्लो सर्वोच्च आदेशसँगै दुवै पक्षले अघि सारेका महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न अदालतबाट तत्काल कुनै आदेश नरहेको अवस्था बनेको छ ।
