काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षाका लागि सरकारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले संघीय सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तथा निजी विद्यालय सञ्चालकका छाता संगठन, सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थासँगको सहकार्यमा बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो।
त्यसैगरी अन्य सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरुसँग पनि सहकार्य गरिनेछ। यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेट्नेछ। करिब एक हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति योजनामा योगदान गर्न निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग अपिल पनि गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा छात्रवृत्ति योजना घोषणा गरे। योजनाअनुसार विद्यार्थीलाई पूर्ण, आंशिक तथा आवासीय छात्रवृत्तिसँगै पाठ्यपुस्तक, पोसाक, शैक्षिक सामग्री, आवास तथा खानालगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले विपद्को समयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले देखाएको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रशंसा गरे। उनले देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगले विपद्को समयमा सरकारलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको बताए।
‘सहयोगी हातहरू फैलिएको देख्दा राज्य एक्लो छैन भन्ने महसुस भएको छ। यस्तो बेलामा राज्य बलियो भएर उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ उनले भने।
उनले विपद्को समयमा शिक्षा क्षेत्रले संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले भविष्यमा आउन सक्ने विपद् तथा दुर्घटनाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री पोखरेलले प्रभावित विद्यार्थीको तथ्यांकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी छात्रवृत्ति वितरण गरिने जानकारी दिए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विपद्मा परेका बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि निजी विद्यालयका संघसंस्थासँग सहकार्य गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए।
राष्ट्रिय शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले प्रभावित विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरी तथ्यांकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए।
प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने तयारी गरिएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेशन नेपाल (एपिन) र मन्टेश्वरी एसोसिएसन नेपाल लगायतसँग सहकार्य गरिनेछ। अन्य निकाय तथा संस्थाहरुले पनि यो प्रक्रियामा जोडिनसक्नेछन्।
