काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सदनमा कसैले हल्लाउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले कहिले संसद बोलाएर फेरि संसद स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने त कहिले अख्तियारका पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएर घण्टौँ बन्धक बनाउने यो दुई तिहाइकै दम्भ हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यस्तै परम्परा तोड्ने नाममा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा एक नम्बरकालाई छाडेर चार नम्बरकोलाई बनाउने अनि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी आफ्नाहरुलाई नियुक्ति गर्नुको कारण पनि दुई तिहाई नै कारण हो । ठेकेदारका खुट्टा भाँचिदिने, अनि प्रदेश मन्त्री र मेयरलाई थुनिदिने, नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दुई तिहाईकै दम्भ हो । सरकारका यस्ता काम कारबाहीको सदनमा विपक्षी दलले विरोध गरेर गर्दै आएका पनि छन् । तर उनीहरुले एक सय दिन नपुग्दासम्म संस्थागतरुपमा सरकारबारे औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेनन् । तर दुई तिहाईको सरकारले मनलाग्दी काम गर्न थालेपछि सत्तारुढ रास्वपाका सांसद अमरेश सिंह भने विपक्षीको शैलीमा प्रस्तुत भए ।
जेठ ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सिंहले सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताए । उनले मधेश विस्फोटको स्थितिमा रहेको समेत सुनाए । उनको भनाई थियो, ‘म भर्खर हिजो मात्र आएँ, सरकारलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु । मधेश विस्फोटको स्थितिमा छ । विस्फोट हुनुभन्दा पहिले त्यसको उपचार गरौं । किनभने न सत्तामा उसको अनुहार छ, न कुनै नियुक्तिमा । यस्तो ढंगले राज्य चल्दैन ।’
रास्वपाले मधेशबाट सबभन्दा बढी भोट पाए पनि मधेशको लाइफलाइन रहेको हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । यतिमात्र होइन उनी पार्टीको महाधिवेशनमा समेत सहभागी भएनन् । महाधिवेशनमा प्रदेश खारेजी गर्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि उनी त्यसको पनि प्रतिरोधमा उत्रिए । उनले सामाजिक संजालमार्फत संघीयतामा छेडखानी भए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए । उनले लेखे, ‘जगत जननी सीतामाताको भूमि जनकपुरधामबाट आज फेरि भन्दैछु– नेपालको लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशितासँग कसैले छेडखानी गर्छ भने नेपाली जनताले यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नेछन्, जनताले सुशासन र समृद्धि खोजेका छन् । हामी हरेक कदममा जनताको साथ हुनेछौं!’
अमरेशले सरकार खबरदार गरेपनि उनलाई सत्तारुढ दलका सांसदले खासै साथ दिएनन् । सिंहसँग पछि रास्वपाका सांसद पुरुषोत्तम यादव मिसिए । उनले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए । उनले देशका युवा लागुऔषधको दलदलमा फसिरहँदा पनि सरकार गम्भीर नबनेको टिप्पणी गरे । उनले अब सरकारलाई “घण्टी बजाएरै जगाउने बेला आएको” बताए ।
सरकार गठनको एकसय दिन गत शनिबार पुगेको छ । एक सयदिन पुगेपछि विपक्षी दलले सरकारको काम कारबाहीप्रति औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकार लाइफको भन्दा सामाजिक संजालमा लाइकको पछि लागेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै उनले सरकारमा संविधानको मर्म र व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा कमी देखिएको भन्दै ‘लफङ्गा’ पाराले नलल्ने बताए ।
नेकपा एमालेले पनि सरकार प्रतिशोधी भावनाबाट चलेको टिप्पणी गर्यो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक प्रचण्डले त सरकार संविधान र संघीयता मास्न लागेको भन्दै एकपटक फेरि जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका छन् ।
सरकार गठनको एकसय दिनअघि सदनमा विपक्षी दल र सत्तापक्षबाट अमरेश सिंहले सरकारका काम कारबाहीको विरोध गर्दै आएका थिए । तर एकसय दिनपछि भने सत्तारुढ दलबाटै सरकारमाथि खबरदारी गर्नेको संख्या बढेको छ ।
सोमबारको बैठकमा सरकारलाई खबरदारी गर्न रास्वपा सांसदको सदनमा लाइन नै लाग्यो अर्थात् धेरै सांसद सरकारप्रति आक्रोशित सुनिए ।
रास्वपाका सांसद जगदीश खरेल (दोलखा) ले संसद् र सरकारको गरिमा रहने गरी काम हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले यस सदनलाई गरिमामय भनेर सम्बोधन गर्दै गर्दा यस सदनमा रहेका सांसदहरूको गरिमा रहेन भने अनि आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो भने यो सदनको गरिमा रहँदैन । हामी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सरकार चलेको केही दिन त त्यही अनुसारले चल्दै छ भन्ने कल्पना गरेका थियौं । केही समय बित्दै जाँदा फेरि पनि ब्युरोक्रेसीहरू सल्बलाएको हामीले देखेका छौं । भोट माग्दै जाँदा हामीले नागरिकसँग भनेका थियौं, हरेक नागरिकको समस्याहरू हामी समाधान गर्न तत समस्याको समाधानको निम्ति तत् मन्त्रालय होस् कुनै पनि संस्थामा पुग्छौं भनेका थियौं । सरकारलाई म ध्यानाकर्षण गराउँछु, प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर यो सरकार रहनेवाला छैन हाम्रो पनि गरिमा बच्नु पर्छ । यस सदन मार्फत सरकारलाई म ध्यानाकर्षण गराउँछु आज सांसदको भूमिका यहाँ आएर ध्यापध्याप पार्ने मात्रै हो ? यतिमा हामी सन्तुष्ट हुने छैनौं र नागरिक पनि सन्तुष्ट हुनेवाला छैनन् ।’
त्यस्तै झापा ३ का रास्वपाका सांसद प्रकाश पाठकले प्रधानमन्त्रीले चुनाव जितेपछि जनता बिर्सिएको आरोप लगाए । विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेमा सरकारप्रति आशंका व्यक्त गर्दै कुलमानको खोजी गरे । उनले भने, ‘४० डिग्रीको गर्मीमा बसिरहेका मेरो जिल्लाका नागरिकलाई चुनाव पछि राज्यले चिन्न छाडेको हो ? कि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनका लागि यो मुलुकमा कुलमान घिसिङ नै चाहिएको हो? रकम तिरेर पनि भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्न सकिन्न भने जोसुकैले जतिसुकै बखान गरे पनि सरकारप्रति नागरिकको विश्वसनीयता कमजोर बन्ने छ ।’
रास्वपाका अर्का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले वीरगञ्जको सडक फराकिलो बनाउन डोजर चलाइएको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरे। उनले अहिलेको सरकारले पनि नागरिकप्रति अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुम्बासीप्रति राज्यले गरेको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । सामाजिक संजालमार्फत सांसद धितालले आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आशुले हामी सबैलाइ पोल्नुपर्ने बताएकी हुन् । सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उनीहरुलाई त्यहाँबाट पनि सरकारले हटाउन लागेपछि उनी आक्रोशित बनेकी हुन् । उनले भनेकी छन्, ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आशुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ । सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो। तर, के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपथ्र्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्यो।’
