काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापालाई त्रिवि शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं त्रिविका सहकुलपति सस्मित पोखरेल नेतृत्वको अध्यक्ष सिफारिस समितिले थापालाई त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्रीलाई थापालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । थापा पूर्वाधारविज्ञ, पूर्वसचिव अनि बिसं २०३१ को एसएलसीका बोर्डफस्र्ट पनि हुन् । थापा आयोगको अध्यक्षका लागि उपयुक्त पात्र भएपनि उनको नियुक्ति भने विवादमा परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने भन्दै अध्यादेशबाट नियुक्तिहरु खारेज गरेको थियो । तर रास्वपा आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हटेपछि नियुक्ति विवादमा परेको हो ।
किनकी थापा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार थिए । थापा त्यतिबेला साझा पार्टीमा आवद्ध भएका थिए । साझा पार्टीको अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र थिए । तर दल दर्ता नभएकाले साझा पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा दलगत रुपमा भाग लिन नपाउने भएपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपनि थापालाई साझा पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारकारुपमा प्रचार गरेको थियो । निर्वाचनमा थापा चौथो नम्बरमा आए । पछि साझा र विवेकशील नेपाली पार्टीबीच एकता भयो र विवेकशील साझा पार्टी बन्यो । विवेकशील साझा पार्टीमा विवाद भयो । विवादकाबीच रवीन्द्र मिश्रलगायतका केही नेता राप्रपामा प्रवेश गरे । गत फागुन २१ को निर्वाचनअघि विवेकशील साझा पार्टी रास्वपामा समाहित भयो । निर्वाचनमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत आयो र एकल सरकार बनायो । सरकारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने भन्दै अध्यादेशबाट यसअघिका नियुक्ति खारेज गर्यो । अनि विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णय गर्यो, जुन निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा थापाको नियुक्ति राजनीतिक हो कि होइन त ? किनकी राजनीतिमा लागेको व्यक्ति कुनै विषयको विज्ञ हुँदैमा त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन त ? अनि उनी आफैँ पनि राजनीतिमा लागेको व्यक्ति यस्तो राजनीतिक नियुक्ति खान जानु चाहिँ कति उपयुक्त हो त ?
अहिले यही विषय विपक्षी दलले उठाएका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले प्रतिवद्धता विपरीत नियुक्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले मेयरको उम्मेदवारलाई सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुले बालेन सरकारको अनुहार उदांगिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बालेन सरकारको गजबको तरिका । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने दाबी गर्दै विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको असली अनुहार मेयरको उम्मेदवार बनेका पूर्वसचिवलाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षको कुर्सीमा पुर्याएर उदांगिएको छ । राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा अध्यादेश मार्फत रिक्त गरिएको पदमा आफ्नो दलको खास मान्छे भर्ती गर्नेकुरा ‘जान्नेलाई छान्ने’ को गजबको तरिका रहेछ । हैन र !?’
नेकपा एमालेका अर्का नेता विष्णु रिजालले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अवकाशप्राप्त र कार्यरत कुनै पनि प्राध्यापक सेवा आयोगका अध्यक्ष बन्न उपयुक्त नदेखिनु बिडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापालाई नियुक्त गरेछ । व्यक्तिगत रुपमा र क्षमताका हकमा इन्जिनियर थापामाथि कुनै शंका छैन । तर, पूर्वप्रशासक र ३२ वर्ष निजामती सेवामा रहेर अवकाशप्राप्त गरी निर्वाचन लडेको व्यक्तिलाई प्राज्ञिक नेतृत्वमा ल्याउनु कत्तिको उचित होला ? विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नियुक्त गर्ने निकायमा प्रशासनिक नेतृत्व अलि मिले जस्तो लागेन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अवकाशप्राप्त र कार्यरत कुनै पनि प्राध्यापक सेवा आयोगका अध्यक्ष बन्न उपयुक्त नदेखिनु बिडम्बनापूर्ण छ ।योग्य व्यक्तिलाई योग्यता अनुसारको ठाउँ उपयुक्त हुन्छ । यस्तै नियुक्तिलाई भन्छन्–The right person in the wrong place !’
