-जेपी गुप्ता ।
‘चयनमुखी कारबाही’ र ‘प्रतिशोध’ का लागि कानूनको स्वेच्छिक प्रयोग,-सत्तासीन राज्यबाट अनुमोदित भै अख्तियारले पाएको बिरासत हो । अख्तियारले सूर्यनाथदेखि हालका प्रेम राईसम्मले यो अभ्यास गरिरहेकै छन् । सूर्यनाथ एमालेका भातृ संस्थाका पदाधिकारी थिए, प्रेम राई एमालेका अश्वमेघका घोडा। ज्ञानेन्द्रका शाहसत्ताका दौरान विशेष अदालतमा महान्यायाधिवक्ता अफिसका एक सह महान्याधिवक्ताले न्यायाधीश तपबहादुर मगर र दामोदर शर्मातर्फ औँला तेस्र्यांउदै भनेका थिए-श्रीमान् हेक्का राख्नु होला, भ्रष्टाचारका यी मुद्दाहरू राजेच्छा अनुसार चलेको हो।’
उनी सहमहान्याधिवक्ता हुनु पहिले सहाना प्रधानजी मन्त्री रहँदा उहाँको निजी सचिवालयमा कर्मचारीबाट तानिएका स्वकीय स्टाफ थिए । एमालेका निजामती संगठनको त्यस निम्ति सिफारिस थियो । तपबहादुर मगर र दामोदर शर्माको अवस्था हेर्न लायक थियो । दबावका अगाडि लत्रिएका तपबहादुर पछि मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भए। पीडितले पाएको परिणाम भने-अनुसन्धानको कुनै प्रगतिको मूल्यांकन नै नगरि हरेक थुनछेक पछि लगातार तीन महिनासम्म थुनामा राख्ने म्याद थप्दै जाने भयो। अहिले यसैको निरन्तरता छ।
बास्तवमा पहिले पक्राउ गर्ने अनि अनुसन्धान थाल्ने शैलीको प्रयोग प्रताडनाको उद्देश्यबाट हुदै आएको लामै उदाहरण छ । अख्तियारलाई, आरोपितलाई पक्राउ गरि अनुसन्धानको नाममा म्याद थपाउँदै लगातार तीन महिनासम्म थुनि राख्ने अधिकारको कानून काँग्रेस—एमाले बनाए। खोज्नु भयो भने पत्रिकाको अभिलेखमा भेट्टाउनु हुनेछ—अनुसन्धानका लागि अख्तियारले पक्राउ गर्दैको बखत एमालेले भन्योः ‘थुनेर मात्र पुग्दैन, भ्रष्टाचारीलाई सोझै मृत्युदण्ड दिईनु पर्छ।’
किन त्यसो बोले भने, थुनुवा थिए— प्रजातन्त्र तथा नेपाली काँग्रेसका लागि फाँसीमा झुण्डिन तयार भई बिपीसँग नेपाल आएका खुमबहादुर खड्का । एमालेका शत्रु र ऊ बेला काँग्रेस संस्थापन पक्षका बैरी । दंगेली खुमबहादुर तथा अरूहरू पनि । कंगारू कोर्ट एमालेको अभिप्राय थियो। काँग्रेस समेतले त्यस विचारलाई ऐनमा प्रतिस्थापन गरे । भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुई बर्ष भन्दा कम जेल सजाय दिइँदा संसारको शायदै कुनै मुलुकमा आजीवन राजनीतिमा संलग्नता प्रतिबन्धित गरिने कानून कतै छैन । हो, सजायको भुक्तानी पछि एक निर्वाचन अर्थात ६ वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन नपाउने कानूनी प्रावधान कैयौं मुलुकमा प्रचलित रहेको छ । नेपालमा यस्तो कानून काँग्रेसबाट गएका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको प्रस्तावमा, एमाले र माओवादीको समर्थनमा बन्यो।
सत्ता त सत्ता नै हुन्छ। अभियोजनको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुना साथै संसदको सदस्यता समाप्त हुने कानून एमाले—काँग्रेस र माओवादीले बनाए। मौज गरे। बहुमत थियो संसदमा तिनको । अहिले रास्वपाले त्यस क्षण भंगूर बहुमत भन्दा बढी झण्डै दुई तिहाई स्थान पाएपछि त्यस कानूनलाई हटाए । रवि लामिछानेका लागि बाटो निर्विघ्न बनाए। के गल्ती गरे ? सत्ता नै न्यायको सीमान्त उपयोगको चरम उत्कर्ष बिन्दू होइन र ? हिजो त बन्धुहरूले सत्ताको रतिसुख भोगेकै हो, आज अरूले भोग गरेका छन् । फेरि यदि सत्तामा फर्किनु भयो भने प्रतिशोधको खुँडो चलाउनु होला । कानून सर्वकालिक हुनुपर्दछ। प्रतिशोधबाट निस्पृह । तर, राजनीतिमा सत्ता, न्यायकर्ता ‘प्रतिशोध विनाको मानव” पनि हुनु संभव छ र? जवाफ चाहिए, टंगाल—रामशाह पथतिर गाडिएर रहेको मेरो चिहान छेउ आउनु होला। म जवाफ दिनेछु ।
