– सुहाङ नेम्वाङ्ग
भारतीय बजारमा नेपाली चियाको बिक्री तथा वितरणमा उत्पन्न पछिल्लो अवरोधप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । इलामको सूर्योदय क्षेत्रका ५३ चिया उद्योगले उत्पादित चिया बिक्री गर्न नसकेको, गोदाम भरिएको र किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्तीको मूल्य समेत भुक्तानी गर्न कठिन भएको भन्दै असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो। सूर्योदय नगरपालिकामा मात्रै २ हजार ९९५ किसान चिया खेतीमा संलग्न छन्। त्यहाँ वार्षिक करिब दुई करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुने गरेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार तीन लाख किलोभन्दा बढी चिया भारतीय गोदाममा रोकिएको र सात लाख किलोभन्दा बढी प्रशोधित चिया नेपालका उद्योगमै थन्किएको छ।
यो संकट तथ्याङ्कमा मात्र सीमित छैन । आज इलामका चिया किसान आफ्नो बगानमा हुर्किएको हरियो पत्ती हेरेर चिन्तित छन्। वर्षभरि मलजल गरेको, असिना पानी र घाम सहेर जोगाएको उत्पादन टिप्ने बेला बजार बन्द भएको छ। इलामका किसानका लागि चिया केवल एउटा बाली मात्र होइन, जीवन हो। यही चियाबाट घरको चुलो बल्छ, छोराछोरीको पढाइ चल्छ, बिरामी पर्दा उपचार हुन्छ, बैंक तथा सहकारीको किस्ता तिरिन्छ र परिवारले भविष्यको आशा बाँच्छ। त्यसैले चियाको बजार अवरुद्ध हुँदा किसानको आम्दानी मात्र रोकिन्न, उसको सम्पूर्ण जीवनचक्र नै संकटमा पर्छ।
आज हजारौँ किसानले वर्षभरि गरेको मेहनतको मूल्य पाउने कि नपाउने भन्ने अनिश्चिततामा छन्। बगानमा तयार भएको हरियो पत्ती टिप्न नसकिने, टिपिएको पत्ती उद्योगले किन्न नसक्ने र प्रशोधित चिया गोदाममै थन्किने अवस्था किसानका लागि असह्य पीडा हो। किसानले व्यापारिक अवरोध सिर्जना गरेका होइनन्, तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य किसानले नै चुकाइरहेका छन्।
हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र सबल बनाउने दिशामा काम गरिरहेको सरकारका लागि पनि यो संकट ठूलो क्षति हो। चिया उद्योग बन्द हुनु भनेको किसानको आम्दानी घट्नु मात्र होइन, रोजगारी गुम्नु, उद्योगको लगानी जोखिममा पर्नु, निर्यात घट्नु र विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नु हो।
त्यसैले चिया किसानको पीडा केवल इलामको स्थानीय समस्या होइन। यो राष्ट्रिय उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। किसानको पसिना गोदाममा थन्किनु हुँदैन, किसानको उत्पादन बजारविहीन हुनु हुँदैन र राज्यको आर्थिक लक्ष्य कूटनीतिक तथा व्यापारिक अवरोधका कारण कमजोर बन्न दिनु हुँदैन।
हामी गुणस्तर परीक्षणको विरोध गर्दैनौँ। नेपाली चिया अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र अवशेषसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर निर्यात हुनुपर्छ। तर परीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध हुनुपर्छ। गुणस्तर परीक्षण बजार सुरक्षित गर्ने माध्यम हो, व्यापार नै रोक्ने अवरोध बन्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि परीक्षण र स्वीकृति प्रक्रिया अनावश्यक ढिलाइबिना तथा आयातित वस्तुमाथि विभेद नहुनेगरी सम्पन्न गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ।
भारतीय चिया बोर्डको १९ मे २०२६ को संशोधित व्यवस्थाले प्रयोगशालाको प्रतिवेदन पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र भारतभित्र बिक्री हुने चियामा भन्सार तथा खाद्य सुरक्षा निकायले जोखिममा आधारित नमुना परीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसविपरीत हप्तौँसम्म प्रतिवेदन नआउने, बिक्री रोक्ने र गोदाममा चिया थन्क्याउने अवस्था देखिनु औपचारिक व्यवस्था र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर अन्तर हो।
त्यसैले नेपाल सरकारसँग मेरो माग छ—
पहिलो, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी रोकिएको चिया बिक्री तथा निकासी खुलाउनुपर्छ।
दोस्रो, हाल भारतीय गोदाममा रोकिएका खेपलाई प्राथमिकताका साथ परीक्षण गरी तत्काल बिक्री अनुमति दिने र अनावश्यक गोदाम, ढुवानी तथा विलम्ब खर्चबाट उद्योगीलाई जोगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तेस्रो, नेपालका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वीकार गर्नेगरी पारस्परिक मान्यता, संयुक्त परीक्षण प्रोटोकल, अनलाइन ट्र्याकिङ र निश्चित समयसीमा कायम गरिनुपर्छ।
चौथो, उद्योग सञ्चालन र किसानको हरियो पत्ती खरिद निरन्तर राख्न प्रभावित उद्योगलाई आकस्मिक सहुलियतपूर्ण चालु पुँजी, ब्याज राहत, भण्डारण सुविधा तथा किसानको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
पाँचौँ, पूर्वी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, नेपाली चियाको पहिचान र ट्रेसबिलिटी विकास तथा चीन, मध्यपूर्व, युरोप, पाकिस्तानलगायत वैकल्पिक बजार विस्तारलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
चियाको पातले प्रशासनिक प्रक्रिया र कूटनीतिक पत्राचार पर्खँदैन। आजको ढिलाइले किसानको वर्षभरको श्रम, उद्योगको लगानी र हजारौँ श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्छ। सरकारबाट तत्काल, परिणाममुखी र समयसीमासहितको हस्तक्षेप अपेक्षित छ।
