-राजेश हमाल
नेपालको सीमा सम्बन्धी बहसहरूमा दुई शब्द सुनिन्छन्—सीमापार अतिक्रमण (Cross-Border Occupation) र राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण (State-Sponsored Territorial Encroachment)। यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ, तर वास्तवमा यी पूर्णतः फरक प्रकृतिका विषय हुन्।
सीमापार अतिक्रमण प्रायः सरकारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिकहरु शताब्दीयौंदेखि व्यापार, खेतीपाती र सामाजिक सम्बन्धमा जोडिएका छन्। नदीहरूले धार परिवर्तन गर्छन्, सीमा स्तम्भहरू हराउँछन् वा क्षतिग्रस्त हुन्छन्, बस्तीहरू विस्तार हुन्छ । यी घटनाहरू प्रायः नीतिगत होइनन्, भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक परिस्थितिको परिणाम हुन्।
यिनीहरू रणनीतिक विस्तारका प्रयासभन्दा बढी प्रशासनिक र स्थानीय प्रकृतिका समस्या हुन्, जसको समाधान संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट सम्भव हुन्छ । तर राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमणको प्रकृति पूर्णतः फरक हुन्छ । यो त्यतिबेला हुन्छ जब कुनै राष्ट्र स्वयं विवादित भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न वा कायम राख्न प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुन्छ। यहाँ व्यक्तिहरू होइन, राज्यका संस्थाहरू संलग्न हुन्छन्। सडक निर्माण गरिन्छ, प्रशासनिक संरचना खडा गरिन्छ, सुरक्षा निकाय परिचालन गरिन्छ, सरकारी नक्साहरू संशोधन गरिन्छ र राज्यको अधिकार औपचारिक रूपमा लागू गरिन्छ । यसको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो ।
आजको डामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
