नारायण गाउँले ।
प्रधानमन्त्री चिप्लिनुभन्दा पनि अब त्यसलाई पुष्टि गर्न भारतमात्रै होइन, हाम्रै नेपालीहरू पनि कम्मर कसेर लाग्ने डर ठूलो छ । लाखौँ नेपालीले भारतीय पत्रपत्रिकामा गरिएका दाबी र समाचार शेयर गर्दै नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा सत्य हो भन्ने साबित गर्ने सम्भावना छ । जति ठूलो स्वर, त्यति ठूलो सत्य बन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सही साबित गर्ने होडमा अर्को गल्ती नगरौँ।
सत्य के हो भने प्रधानमन्त्रीबाट सार्वभौम सदनमा दर्ज भएको त्यो स्वीकारोक्ति कूटनैतिक दृष्टिले एकदम अपरिपक्व र घातक छ । कुनै दबाबबिना स्वःस्फुर्त रूपले भारतको सीमा मिचेको नेपालले स्वीकार गरेको छ । जबकि यत्रतत्र भारतबाट मिचिएको सीमाबारे भारतले सधैँ अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सीमाविवाद हुनु, मिचिनु, अतिक्रमित हुनु एउटा कुरा हो । औपचारिक रूपले स्वीकार गर्नु फरक कुरा हो । त्यो पनि भारतले समेत सार्वजनिक दाबी गर्न नसकेको विषयमा हामीले नै यत्तिकै स्वीकार गर्नु कस्तो होला ।
हो खुला सीमामा नागरिक स्तरमा समेत केही भूमि दुबै तर्फबाट अतिक्रमित भएका होलान् । केही गज या केही बिगाहा त्यो जमीन ’देशले मिचेको’ होइन । तर कालापानीजस्ता क्षेत्र नागरिक स्तरको अतिक्रमण होइन, भारतले नै मिचेको हो । नागरिक अतिक्रमण र राजनैतिक अतिक्रमण फरक कुरा हुन् ।
नागरिक स्तरमा मिचिएको सीमा द्विपक्षीय समितिहरूले सुधार गर्दै आएका पनि छन् ।कैयौँ सीमास्तम्भ हेरफेर या नवीकरण भएको छ । कैयौँ स्थानीय सीमाविवाद हल भइसकेका छन् । तर नेपालको मुख्य समस्या राजनैतिक तहकै अतिक्रमण हो ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा के देखिने भयो भने, नेपालको सीमा मिचिएको कुरा दाबीमात्रै हो ! तर नेपालले सीमा मिचेको चाहिँ सत्य हो । अझ नक्सा नै बढाएर उपभोग नै नगरेको भूमिसमेत मिचेको दाबी भारतले सजिलै गर्न पाउने देखियो । यो गल्तीलाई स्वीकार गरौँ । यसलाई सत्य साबित गर्न नलागौँ । डोनाल्ड ट्रम्प शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति हुन् । उनको अत्यन्त गैरजिम्मेवार र शून्य–कूटनैतिक भाषा पनि पाच्य हुन्छ तर हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ । हामी अत्यन्त सावधान र सचेत भएर बोल्न र चल्न पर्छ ।
सीमामुद्दाहरू संसदबाट हल भएका इतिहास नगण्य छन् । अझ त्यसलाई नागरिक बहसको विषय बनाएर कहिल्यै हल निस्किन्न । यो द्विपक्षीय या आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सघन संवादबाटै हल हुने हो । द्विपक्षीय सम्बन्ध बिगारेर होइन, सुधारेरमात्रै यस्तो समस्या हल हुन्छ । सरकारले यस विषयमा संवेदनशील भएर, विज्ञहरूको राय र सहयोग लिएर अघि बढ्न जरूरी हुन्छ । विपक्षीहरूले पनि यसलाई राजनैतिक हल्ला नबनाई सरकारलाई सिर्जनात्मक सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ । यत्रो वर्ष हल नभएको मुद्दा नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै दुई महिनामैँ जबाफ खोज्नु पनि एउटा गल्ती हो । चुच्चे नक्सा पनि आफैँमा समाधान थिएन । त्यसलाई सीमामैँ लागू गर्नु समाधान हो, जुन कुरा सजिलो नभएकैले तीनवटै दलले गर्न नसकेको सत्य हो ।
यो बदनियतवश आएको अभिव्यक्ति पक्कै होइन । मानवीय गल्ती र अपरिपक्वताको परिणाम हो यो । मान्छेबाट गल्ती हुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि मान्छे नै हुन् । सरकारले नै यसलाई कूटनैतिक व्याख्या र अवतरण गरोस् । ड्यामेज कन्ट्रोलको उपाय गरोस् । प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार गरेर यो हल्लालाई शान्त गर्ने प्रयास गरून् । प्रतिपक्षीले पनि यस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीति गर्नुभन्दा समाधान र सेफल्याण्डिंग के हो त्यो विचार गरोस् । जति चर्को वादविवाद र बहस हुन्छ, त्यति नै ड्यामेज हुन्छ । यो राजनैतिक जीतहारको विषय होइन ।
