काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको धारा १२८(४) मा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशतर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने बनाइएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १२८(४) मा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले मान्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् बहुमतका लागि संख्यात्मक बहुमत अनिवार्य हुन्छ । उत्तर कोरियाबाहेक, यो विश्वभर प्रष्ट रूपमा स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यता हो।’
उपसभापति शर्माले ८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको कामको कलंक अब हामीले बोक्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘शब्दमा ‘विगतका गल्ती सच्याउने’ भन्दै, व्यवहारमा भने किम जोङ उनको नेतृत्वको उत्तर कोरियाको बाटो पछ्याउने ? रवि लामिछानेसहित जिम्मेवार मित्रहरूले यस विषयमा गम्भीर रूपमा सोचून् !’
