काठमाडौँ । बालेन साह नेतृत्वको सरकार बनेको एक महिना पुग्दैछ । सरकार गठनको एक सय दिनसम्म सरकारको आलोचना नगर्नु भन्ने चलन छ । त्यसैले विपक्षी दलले पनि सरकारकोबारेमा एक सय दिनसम्म टिप्पणी गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । हुन त अहिलेको सरकारकाबारेमा आलोचना गर्नेलाई सामाजिक संजालमा रास्वपा समर्थकले उछितो काढ्ने गरेका छन् । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्नेहरु पनि डराउनुपर्ने अवस्था छ । तर शक्तिशाली सरकारले एक महिना नपुग्दै गरेका केही निर्णय भने अनौठा रहेकाले चर्चा गर्नुपर्ने खालका देखिएका छन् ।
सरकार गठन भएको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले जेनजी आन्दोलन दमन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर अदालतले पक्राउको नियतमै प्रश्न उठाउँदै छाड्न आदेश दियो र उनीहरु छुटेका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सकेको छैन । ओली र लेखकको पक्राउ हल्लामा मात्रै सीमित बन्यो । मुद्दा चलाउने आधार कमजोर भएका कारण सरकार यसमा चुकेको देखियो ।
त्यस्तै पूर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पनि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै पक्राउ गर्यो । जेनजी आन्दोलनमा उनको घरमा नोट जलाइएको विषयलाई लिएर खड्कालाई पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले खड्का पक्राउप्रति प्रश्न उठाउँदै रिहा गर्न आदेश दियो र उनी रिहा भइसकेका छन् । यस प्रकरणमा पनि सरकार चुकेको देखियो ।
त्यस्तै, चैत १३ गते गठन भएको सरकारले चैत १५ गते वैशाख १ गतेदेखि विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएको ब्रिज कोर्समा रोक लगाउने निर्णय गर्यो । शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा भनियो, ‘विद्यालय तहका विभिन्न कक्षा र उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी (प्रवेश तयारी) कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न यस मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८२/१२/१३ गते निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्नु गराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा यो निर्देशन गरिएको छ ।’
तर सरकारको यो निर्णय धेरै घण्टा टिकेन । यो निर्णय गरेको केही घण्टामै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले इन्ट्रान्स तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सूचनामा केही विषय अस्पष्ट रहेको र सो सूचनालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने भएकाले हाललाई हटाइएको जानकारी दिए ।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पद सम्हालेको १३ दिनमै बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो । साहले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा अनधिकृत रूपमा सहभागी गराउने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरे र प्रधानमन्त्रीले उनलाई तत्काल बर्खास्त गरेका थिए । साहलाई त स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई बर्खास्त गरियो ।
त्यसपछि अर्का शक्तिशाली गृहमन्त्री सुदन गुरुङ विवादमा परे । उनीमाथि व्यापारी तथा कथित विचौलिया दीपक भट्टसँग साँठगाँठ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो । सुरुमा राजीनामा नदिइ अटेर गरी बसेका सुदनले अन्ततः सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्री बनेको २६ दिनमा पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सरकार गठन हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने र नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर छोटो समयमै दुई मन्त्री विवादमा तानिनु र पद गुमाउनु सरकारको छविमाथि प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ । यस घटनाले मन्त्री छनोट प्रक्रियामै कमजोरी देखिएको संकेत गरेको छ ।
अमेरिका–इरान युद्धका कारण यतिबेला इन्धन महंगो हुनुका साथै अभावको अवस्था देखिएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २२ गते बसेको बैठकले देशभरका विद्यालयमा वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख २१ देखि नियमित पठनपाठन प्रारम्भ गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयबमोजिम चैत २६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै निर्देशन जारी गरेको थियो । सरकारले यो निर्णय गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको थिएन । नेपालको संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहने उल्लेख छ। संविधानअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रणालीलाई कस्तो स्वरूप दिने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने स्वायत्त अधिकार स्थानीय सरकारहरूसँग सुरक्षित रहेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै कक्षा संचालन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस प्रकरणमा पनि सरकार चुकेको देखियो ।
सरकारले अर्को एउटा अनौठो निर्णय गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरे । तर अधिवेशन आह्वान गरेको भोलिपल्टै बिहीबार मन्त्रिपरिषदले फेरि अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो । अनि राष्ट्रपतिले अधिवेशन स्थगित गरेका छन् । किन अधिवेशन बोलाइयो र किन स्थगित गरियो ? केही भनिएको छैन ।
सरकारले अर्को एउटा काम गर्दैछ । त्यो हो काठमाडौँ उपत्यकाका खोला नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने । सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन साहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिइसकेका छन् । सोही निर्देशनपछि बिहीबार साँझ सुरक्षा निकायले शुक्रबारसम्म आफैँ हट्न र नहटे शनिबार बिहान डोजर चलाउने भन्दै माइकिङ गरेको छ । तर चुनावमा भोट माग्न जाँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर नचलाउने र कसैले डोजर चलाए आफू छाती थाप्न आउने बताएका थिए । अब सरकारले डोजर चलाउन जाँदा रवि छाती थाप्न सुकुम्बासी बस्ती पुग्लान् ? कि डोजर लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्लान् त ? यस प्रकरणमा पनि सरकार चुक्ने हो कि ?
