काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयुष बडालले पेस गरेको निवेदनमाथि दरपीठ गरेको हो । रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम निर्णय नआएसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।
रिटमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । लामिछानेविरुद्ध कास्की, पर्सा, रूपन्देही र काठमाडौंमा सहकारी ठगीसहित संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ ।
