-राजुप्रसाद चापागाईँ
सवाल प्रहरीले घाँटी थिचे कि थिचेनन्, कति थिचे र किन थिचे भन्ने मात्रै होइन । मूल सवाल त यो हो—ती महिलालाई बसेको ठाउँमा डोजर लगाएर निस्कासन गर्नुअघि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा संविधान र कानुनले गर्न भनेका सबै काम राज्यले गर्यो कि गरेन ? कानुनी शासनको मातहतमा मानवअधिकारमैत्री ढंगले यो सबै गरिँदैछ कि स्वेच्छाचारी रूपमा कानुनलाई दमनको हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर ?
हुनेखानेले लोभ–लालचमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडप्छन्, राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावका आधारमा लालपुर्जा हात पार्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले पुर्जा पाएको जग्गा पुनः सार्वजनिक वा सरकारी बनाउन अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, अदालतले दूषित दर्ता ठहर गर्नुपर्छ, र फैसला अन्तिम हुनुपर्छ। त्यसपछि विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लगिन्छ र उक्त जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रचलनमा फर्काइन्छ।
तर विपन्नता, विभेद, बहिष्करण, सीमान्तीकरण, हिंसा वा प्राकृतिक विपद्ले थिचिएको परिवार विकल्पविहीन अवस्थामा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिन बाध्य हुन्छ। त्यही आधारमा जीविकोपार्जनका साना स्वरोजगार चलाउँछ, जमिन खनजोत गर्छ, परिवार पाल्छ। यस्तो बाध्यता वा आवश्यकताले आश्रय लिएको भए पनि राज्य, समाज र ठालु वर्गले उसैलाई अतिक्रमणकारीको ट्याग लगाउँछ। शहरी सौन्दर्यीकरण वा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका नाममा मनलाग्दी सूचना जारी गरी जबर्जस्ती खाली गराइन्छ।
तर त्यो परिवारको अवस्था के छ ? त्यहाँ को–को बस्छन्—बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी, सुत्केरी, गर्भवती ? उनीहरूको आवश्यकता के हो ? वैकल्पिक आवास छ कि छैन ? यी कुनै पनि प्रश्न हेरिँदैनन् । बरु जघन्य अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ, अत्यधिक र असमानुपातिक बल प्रयोग गरिन्छ, र रुवाबासी पारेर निस्कासन गरिन्छ । उनीहरूको परिवारको शान्ति, मानवीय मर्यादा र गोपनीयतालाई रत्तिभर हेक्का राखिँदैन। मानौँ उनीहरूको मानवीय मर्यादाको कुनै मूल्य नै छैन। समाज र राज्य त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न तत्पर देखिन्छन्। धेरैले ‘बिचरा’ भन्छन्, तर समस्याको अन्तर्य र गतिशीलता बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् ।
पछिल्लो दशकमा जबर्जस्ती निस्कासनविरुद्ध कानुनी संरक्षणका प्रबन्ध नभएका होइनन्। संविधानले आवासको हक, खाद्यको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति दिएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। भूमि सम्बन्धी ऐनमा सातौँ संशोधन भई भूमिहीन दलितलाई जमिनको मालिक बनाउने प्रबन्ध गरिएको छ। आठौँ संशोधनले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा र उनीहरूको भूमिमा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। आवासको हकसम्बन्धी ऐनले आवासविहीनताबाट संरक्षण गर्छ, र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनले जीविकोपार्जनको आधारबाट वञ्चित गर्ने गरी उठिवास गराउनु दण्डनीय बनाएको छ।
तर यी सबै प्रबन्धहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ। मौलिक हकसँग बाझिने गरिबमारा कानुनहरू संशोधन हुनुपर्ने हो, तर उल्टै तिनै कानुन देखाएर लालपुर्जाको आशा र उठिवासको त्रासमा बाँचिरहेका नागरिकमाथि डोजर चलाइन्छ। युद्धमा समेत नागरिकको आवासलाई लक्षित आक्रमण गर्न पाइँदैन, लालपुर्जा भए–नभएको हेरिँदैन; तर यहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको नाममा त्यही काम भइरहेको छ। डोजरलाई हतियारिकरण गरेर क्षणभरमै जीवनका आधारहरू ध्वस्त पारिन्छन्। विडम्बना यही हो—संविधानमा विपन्नका लागि समाजवाद र सामाजिक न्यायको वाचा छ, तर व्यवहारमा उठिवास, अन्याय र हिंसा छ। यो विरोधाभास कहिलेसम्म ?
