-माधवकुमार बस्नेत
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि रिट पेस गर्ने नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान सांसदहरुको टोली सर्वोच्च अदालतमा ‘डेलिगेसन’का लागि जाने र प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा पेशी तोक्ने विषयमा भेट दिन लागेको हो भने त्यो न्यायपालिकाको लागि शोभनीय नहुने मात्र होइन त्यो अत्यन्त गम्भीर त्रुटि हुन्छ । न्यायपालिका राजनीतिक छायाँबाट मुक्त छैन भन्ने सार्वजनिक मत पुष्टि हुन्छ । यसअघि पनि रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री भएको बेलामा मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभएको छ । पार्टीका मान्छे र राज्यका अरू पदाधिकारीहरूले पेशी तोक्ने लगायतका मुद्दासँग सम्बन्धित कामको लागि प्रधानन्यायाधीश भेट्न पाउने हो भने अरूले सेवाग्राहीले किन नपाउने ? न्यायपालिकाले मुद्दाका सबै पक्ष बराबर समान व्यवहार गर्छ भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ ? मुद्दाका सबै पक्ष समान व्यवहारका हकदार हुँदैनन् ?
चाँडो पेशी नभए मुद्दा निष्फल हुन्छ भनेर भेट गर्ने वा दिने भन्ने हो भने आजैमात्र मैले १ नं. इजलासको क्रम संख्या ६ को मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो भएकोले निष्फल भइसकेकोले अब सुनुवाइ गर्नु अर्थात् झगडिया झिकाउनुको औचित्य छैन भनेर पुनरावेदकको तर्फबाट नै औचित्य सकियो भनेर आफैँले मुद्दा खारेज गराएको छु । हो यस्ता सामान्य पक्षले चाहिँ किन चाँडो न्याय नपाउने ? बेलैमा अदालत पस्दा पनि मुद्दा निष्फल हुने ?
ज्ञात रहोस्, अहिले न्यायपालिकाप्रति निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप प्रधान न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुपर्यो । प्रधानन्यायाधीशको इजलास माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्यले बनाएको ‘युनिफाइड कमाण्ड’ (जहाँ सेनाको नेतृत्वमा सशस्त्र र जनपद प्रहरीको संयुक्त टोली हुन्थ्यो) जस्तै एउटा ढोकामा :१६ राइफल बोकेको सेना र अर्को ढोकामा इन्सास राइफल बोकेर जनपद राख्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो । यो अवस्था कसरी आयो ? यसको हेक्का राख्नुपर्छ । म एक पटक जङ्गी अड्डाभित्रको सैनिक अदालत गएँ । सैनिक अदालतका एक जना न्यायाधीशको रूपमा सेनाको कानून विभाग प्रमुख सैनिक अर्थात् जर्नेल सैनिक पोशाकमै इजलासमा बस्छन् । तर त्यो सैनिक इजलास होइन त्यो इजलास भएको भवनमा कहीँ पनि अहिले प्रधानन्यायाधीशको इजलासको ढोकामा बसेजसरी सेना राइफल लिएर बसेको देखिनँ ।
पहिला इजलास अगाडि प्रहरी पनि हुँदैनथे । चःमतीको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीसमेतको इजलासमा नारा लगाएको निकैपछि मात्रै इजलास बाहिर लठ्ठी र हतियार नबोकेका प्रहरी राख्न थालिएको हो । अहिले सर्वोच्च अदालत कम्पाउण्डभित्रै सशस्त्र प्रहरी पनि राखिएका छन् । यस्तो क्रियाले न्यायालय जोगाउँदैन । वकिलको जस्तो कालो कोट र ब्याज लगाएर झोलामा हतियार बोकेर इजलासभित्र छिरेमा इजलासको ढोकामा राइफल बोक्नेले घटना हुनबाट जोगाउन सक्दैन । त्यसैले अदालतलाई ‘युनिफाइड कमाण्डको ब्यारेक’जस्तो बनाउनुको औचित्य छैन ।
यसले अदालतको बचेकुचेको आस्थालाई पनि नाश पार्छ । अदालतलाई जनआस्थाले मात्रै जोगाउने हो र जनआस्था सेना प्रहरीले होइन न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र यो लेखकजस्तै वकिलका सत्कर्मले आर्जन हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट अहिल्यैदेखि सत्कर्म शुरू गरौं । बिग्रेको कुरा तत्काल सुधारौं । जनआस्था अदालतका वार्षिक प्रतिवेदन, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका मौसमी भाषण र वकिल, खासगरी बारका पदाधिकारीका स्वार्थी भाषणमा लेखेर वा बोलेर आर्जन हुँदैन । बिगार बाहिर छैन । पेटभित्रको क्षयरोग राडीको भुत्ला पोलेर नाइटो लेप लगाएर बिसेक हुँदैन । यो हेक्का रहनु पर्छ ।
