काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिका रवि लामिछानेविरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको यो निर्णयसँग काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा, कास्कीलगायतका सरकारी वकिलको कार्यालयले रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने छन् । यी मुद्दा फिर्ता लिए रविलाई राजनीतिक रुपमा फाइदा हुन्छ । उनले मिलापत्र गर्न पाउँछन्, उनी आगामी निर्वाचनमा विजयी भएमा उनले सांसदको शपथ लिन पाउँछन्, अनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता बरालले रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु अनौठो चाहिँ होइन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकोे मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर महान्याधिवक्ता बरालले यसअअघि आफ्नै कम्पनीलाई पनि उन्मुक्ति दिएकी थिइन् । नाबालिगको डिम्ब तस्करीजस्तो अपराधमा उनले गत असोज ३० मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नाबालिगको डिम्ब तस्करी गरेको भन्दै होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथि अनुसन्धान गर्यो । होप फर्टिलिटी सेन्टर महान्यायाधिवक्ता बराल र उनकी छोरीहरूकै लगानीको कम्पनी हो । उनकी छोरी डा. प्रत्युशा बराल होम फर्टिलिटीमै काम गर्छिन् । होप फर्टिलिटीको संस्थापक लगानीकर्ता डा. स्वस्ति शर्मा पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी नातेदार हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने, मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भने यो पहिलो होइन । यसअघिका ओली, देउवा, प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारले पनि आफ्ना मान्छे जोगाउन यस्ता धेरै काम गरेका छन् । यतिमात्र हो कि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेनजी आन्दोलनमा बनेको हो । यो सरकारले पनि ओली, प्रचण्ड र देउवाको पदचाप पछ्याएकाले मात्र अनौठो भएको हो । किनकी सुशीला कार्की आफैं प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी व्यक्ति हुन् । यहाँ रविको मुद्दा फिर्ता महान्यायाधिवक्ता बरालले फिर्ता लिए पनि यो सरकारकै सल्लाहमा भएको हो । किनकी महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विना यो असम्भव छ ।
यसअघि ओली सरकारको पालामा मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । सरकारी वकिलको कार्यालय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतमै रहने गर्छन् । यो पनि सत्ता र शक्तिकै आडमा मुद्दा नचलाइएको हो । यसै प्रकरणमा पक्राउ परेका कतिपय जेलमै छन् ।
सरकारले महान्यायाधिवक्तामार्फत कसरी कानुनको दुरुपयोग गर्छ भन्ने अर्को पनि घटना छ । ओली सरकारको पालमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल थिए । बडाल महान्यायाधिवक्ता हुँदा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शद्धीकरणको अभियोग नलगाउँदा चितवनका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई कारबाही स्वरुप सरुवा गरियो।
रवि लामिछानेविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै राहदानी कसुरको अभियोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । चैत ६, २०७९ मा यो निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गरेका थिए भने रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी लिएका रवि त्यसको एक वर्षपछि त्यो नत्यागी नेपालको राहदानी पनि लिएकोमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । रविलाई मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अहिले पनि विचाराधीन छ । त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतललाई जवाफ पठाउँदै रविले नेपालको राहदानी लिए पनि त्यो प्रयोग नगरेका कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
तर पछिल्ला अभ्यासहरू हेर्दा पदको मर्यादा र संवैधानिक दायित्वलाई बिर्सेर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता, आफन्त, नजिकका व्यक्ति वा राजनीतिक संरक्षकलाई जोगाउने गरी अभियोजन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ । पुराना ‘चोर’ भए भनेर जनताले नयाँ खोजेका छन् । नयाँ त झनै चोरका पनि बाउ चण्डाल भएर निस्कँदै गएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । अहिले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सबैतिरबाट संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिइन् । रविलाई अब मिलापत्रको लागि बाटो खुलेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, यहाँ यस्ता सयौं मुद्दा छन्, जुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरी फिर्ता लिइएका छन् । तर अब महान्यायाधिवक्ताले चाहँदा कठोर मुद्दा चलाउनुपर्ने र नचाहँदा त्यही मुद्दाबाट पछि हट्न पाउने तजविजी अधिकारको अन्त्य हुन जरुरी भएकोमा सार्थक बहस हुन जरुरी छ ।
