-महेश आचार्य ।
हाम्रो लोकतन्त्र र संविधानमा गम्भीर कम्पन उत्पन्न गर्ने गरी भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनपछि पनि राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व तहमा अझै व्याप्त तदर्थवाद र आत्मसमीक्षा नगर्ने उदासिनता उदेकलाग्दो छ । म खासगरी कांग्रेस कार्यसमितिमा लम्बिदो अन्यौल र व्यापक सुधारको जनचाहना विपरीतका चेष्टा देख्दा अत्यन्त क्षुब्ध छु । मेरो दृष्टिमा वैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कारणले समेत कांग्रेसले तत्काल–विशेष होस् वा नियमित–चुनाव अघि महाधिवेशन बोलाउन जरुरी देख्छु । समयले भ्याइँदैन भन्नु असक्षमता र अदूरदर्शिता हुनेछ।
महाधिवेशनका ४०% प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा त्यो अनुरोध नै हुन्छ तर ५४% ले माग गरेपछि त्यो वस्तुतः बहुमतको निर्णय सरह हुन्छ जसको उपेक्षा केन्द्रीय कार्य समितिले किमार्थ गर्न मिल्दैन । किनभने धारा १५ अनुसार ‘महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय’ हो र केन्द्रीय समितिका सबै निर्णयलाई समेत संशोधन, परीक्षण र अनुमोदन गर्ने निकाय हो । धारा ४६ अनुसार पार्टीका सबै निकायमा ५०% सदस्य उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्छ र धारा ६६ अनुसार ‘अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक’ सबै तह र निकायका बैठकले सहमतिले वा सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्ने उल्लेख छ । पार्टीका बहुमत सदस्यको माग र निर्णयलाई अनिवार्य वैधता प्रदानगर्ने विधानका यी प्रावधानले नै महाधिवेशनको आव्हान अपरिहार्य बनाउँछन् ।
२४ घन्टा नबित्दै झण्डै ७६ नागरिकको कारुणिक निधन, राष्ट्रका ऐतिहासिक सम्पदा र संरचनाको विनाश, निजी क्षेत्रका लगानी, व्यावसायिक र पर्यटकिय प्रतिष्ठानको विध्वंस, पार्टीका नेता लक्षित आक्रमण तथा सरकार र संवैधानिक व्यवस्थामा उलटफेर हुने गरी एवम् आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गतिरोध हुने गरी भएका यी असाधारण घटना र तिनका कारणको गम्भीर समीक्षा आफ्ना सर्वोच्च पार्टी निकाय महाधिवेशनमा नगरी पार्टीले आफ्नो राजनीतिक र सांगठनिक औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन । यी घटनाले दलहरुका शीर्ष नेतृत्वको असफलतालाई प्रमाणित गर्छन्, तिनका नीति, कार्यशैली र जनभावनाप्रति उदासिन हुने प्रवृत्तिलाई बदल्ने माग गर्दछन् तथा राज्य संरचना र नीतिमा समेत व्यापक परिवर्तन गर्ने राजनीतिक निर्णय खोजेका छन्।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले राज्य संरचनामा व्याप्त भ्रष्टाचारको मुद्दालाई उठायो । नीति र नेतृत्वमा नैतिकताको अनिवार्यता र राज्यका अंगमा सुशासनको माग गर्यो । युवा पुस्ताको अभूतपूर्व आन्दोलनका रुपमा प्रकट भएको यो नैतिक प्रश्नको सम्बोधन समेत कांग्रेसले आफ्नो सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनबाट गर्नु पर्नेछ ।
