काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन् ।
सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री पुनले खोजबिन समितिले औँल्याएका केही विषय कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने बताए ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हड्पेर धेरै वर्षदेखि उपयोग गरेर नाजायज फाइदा लिइरहेको अवस्था रहेको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले उपयुक्त कदम चाल्ने छ । मन्त्रालयबाट सल्टाउन नसकिने विषयको थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइनेछ’, मन्त्री पुनले भने ।
त्रिविको जग्गा खोजबिनसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन अपूरो रहेको उल्लेख गर्दै उनले अझै गहन छानबिन गर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । समितिको सिफारिसलाई नै टेकेर अर्को छानबिन समिति बनाउने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको धेरै जग्गा हडपेको भन्ने उजुरी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि पनि छानबिन समिति गठन गरिने बताए । मन्त्री पुनले पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएअनुसार हाम्रा विद्यार्थी पछि नपरून् भनेर माध्यमिक तहसम्म एक सय पूर्णाङ्कको ‘कम्प्युटर’ विषय थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै मन्त्री पुनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्तरपुस्तिका जलेका सीटीईभीटीका विद्यार्थीहरूको पुनः परीक्षाका लागि करिब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने जानकारी दिए ।
उनले कोशी र बागमती प्रदेशका करिब १० प्रतिशत विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जलेको बताए। मन्त्री पुनका अनुसार जाँच नदिई पास हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग अस्वीकार गर्दै पुनः परीक्षा लिने सहमति भएको बताए ।
मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण निर्मुल पार्नुपर्ने सुझाव आएको बताए । उनले भने, ‘भिसीहरूसँग पनि छलफल भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत विश्वविद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउन छलफल भएका छन् । राजनीतिकरण निर्मुल पार्नुपर्ने सुझाव आको छ । मस्यौदा बनाउनेछ ।’
उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
