काठमाडौँ । राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा दबाब बढाउँदै लगेका छन् । नेकपाको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल पक्षले आफ्नो पक्ष नै नेकपाको आधिकारिताको रहेको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिइसकेपछि आयोगले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । यस अवस्थामा दुवै पक्षले आफूहरु नै नेकपाको आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै आयोगलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा दबाब बढाउंदै लगेका हुन् ।
नेकपाका प्रचण्ड र नेपालले आयोगमा पुगेर आफ्नो पक्ष नैै आधिकारिक रहेको बताउँदै आएको छ । माघ २० गते आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै नेकपाका प्रचण्ड, नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितको टोली आयोग पुगेका थिए । उनीहरुले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा भएकाले आधिकारिक पार्टी आफूहरू नै भएको जिकिर गर्दै अन्यथा नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मंगलबार आयोग पुगेर मनौवैज्ञानिक दबाब दिन शुरु गरेका छन। प्रधानमन्त्री ओलीले त पार्टी दुइटा पक्षमा विभाजित भएको कुरालाई अस्वीकार गर्दै २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकृत भएको पार्टीको अध्यक्ष आफू रहेको र पार्टीमा कुनै परिवर्तन नआएको आयुक्तसँग दाबी गरे । पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले मात्र बैठक बोलाउन सक्ने भएकाले अरू कसैले गरेको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक आयुक्तले बताए ।
यसैबीच बुधबार राजधानीमा आयोजित प्रचण्ड र माधव पक्षको सभामा प्रधानमन्त्री ओली आयोग पुग्नुभएको घटनालाई लिएर आयोगलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका छन् । सो अवसरमा नेकपा प्रचण्ड पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको विधान, दस्ताबेज, सकुर्लर र निर्णय हेर्न आग्रह गर्दै उनले त्यसमा पनि शंका छ भने ४ सय ४१ लाई बोलाएर एकएक व्यक्तिको टाउको गने हुने बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा एउटै पार्टीमा नाम, चिन्हबारे विवाद भएमा बहुमतको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ प्रस्ट लेखिएको भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई हेक्का राख्न आयोगलाई आग्रह गरे । ‘नेकपाको आधिकारिताको विवादलाई लिएर आयोगतर्फ दुवै पक्षले दबाब बढाउँदै लगेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७३ अनुसार तथ्य, प्रमाणको आधारमा कसैको पक्ष नलिईकन आयोगले यो विवाद चाडो टुग्याउनुपर्दछ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भने– ‘ऐन, नियम र विगतको अभ्यासलाई हेरेर आयोगले निर्णय गर्न पाइला ढलमल गर्नुहुँदैन । आयोगले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको मर्यादा कायम गर्नमा चुक्नु हुँदैन भन्ने खवर नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
