काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भारत र चीनको सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी खनालले दुई देशको सम्झौतले नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएकाले यसलाई खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही अगस्ट १९, २०२५ (३ भदौ, २०८२) मा चीन र भारतका बीच दिल्लीमा सम्पन्न भएको १२ बुँदे सम्झौताको ९ औँ बुँदामा लिपुलेक पासबाट दुई देश बीच व्यापारलाई पुनः सुरु गर्ने जुन सम्झौता गरिएको छ, त्यो सम्झौताले नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण मात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको छ । त्यसले देशभित्र र प्रवासमा समेत रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ र उनीहरू त्यो सम्झौताको विरुद्ध सडकमा आउन समेत बाध्य भएका छन् ।’
उनले विगतमा ब्रिटिशले कब्जा गरेका नेपालका केही भूभागहरू फिर्ता भएका तर स्वतन्त्र भारतका नयाँ शासकहरूले हाम्रा ती फिर्ता भएका भूभागहरू माथि एकलौटी ढंगले कब्जा गर्न पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘विभिन्न कारणले नेपालका तर्फबाट त्यसको दृढ प्रतिवाद हुन सकेन । त्यसबाट फाइदा उठाएर स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरु कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग हुन भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भूभागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’
खनालले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक नाकाकाबारेमा भएको सम्झौलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच जुन सम्झौता भएको छ त्यस सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गरौं, यस बारेमा पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरु, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौं, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भूभागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरुलाई खारेज गरौं । हाम्रो सिमानाको यथार्थ बारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडियो र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाऔं ।’
