काठमाडौं । सांसदहरुले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा थपेर कानूनमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी धेरै दिने तर सुविधा भने अरू शिक्षक सरह दिने हो भने कोही पनि प्रधानाध्यापक बन्न नमान्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संघ संगठनको सदस्य बन्न पाउने भनेर प्रधानाध्यापकलाई बाँधेपछि सेवा सुविधा प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधाबारे विधेयकमा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने बताइन् । उनले विधेयकमा नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सरहको सुविधा प्रधानाध्यापकले पाउने भनेर विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा अरूसरह राखेर विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने कुरा न्यायपूर्ण नहुने बताए । उनले प्रधानाध्यापक पदलाई एक तह माथिको सुविधा दिइनुपर्ने बताए ।
