-डा. रामकृष्ण तिमल्सेना
देवानी संहिता २०७४, जसलाई हामीले लामो मिहिनेत, छलफल र मूल्यगत बहसपछि निर्माण गरेका थियौं, नेपालको कानुनी इतिहासमा आधुनिक युगको एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगो हो । यो संहिता नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधारमा उभिएको छ जसले व्यक्तिको गरिमा, समानता, न्याय र मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राख्छ । यसै सन्दर्भमा, देवानी संहिताको हालसालैको प्रस्तावित संशोधन जसले केही अपवाद स्वरूप बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खोल्न खोजेको छ, जुन अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो । यो केवल संहिताको मूल भावना विपरीत मात्र छैन, यसले महिलाको अधिकार, लैंगिक समानता र समतामूलक समाज निर्माणको मार्गमा पनि प्रतिकूल असर पार्दछ ।
बहुविवाहप्रति कानुनको स्पष्ट निषेध
२०७४ मा जब देवानी संहिता निर्माण भइरहेको थियो, त्यस कार्यमा संलग्न एक सदस्यको नाताले म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु कि त्यतिबेला बहुविवाहको कुनै पनि वहाना वा शर्तलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट नीति लिइएको थियो । कारण के थियो भने–
१. संविधानको मर्मअनुसारः नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार, लैंगिक समानताको ग्यारेन्टी, र मानव अधिकारको संरक्षणको ग्यारेन्टी दिएको छ। बहुविवाह यी सबै मूल्यविरुद्धको व्यवहार हो ।
२. अतीतका पीडितका आवाजः धेरै महिलाहरूले बहुविवाहका कारण पारिवारिक हिंसा, सामाजिक अपहेलना, आर्थिक शोषण र मानसिक पीडाको सामना गर्नुपरेको तथ्यहरू कार्यदलमा बहसको क्रममा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसैले बहुविवाहलाई कुनै पनि वहानामा स्वीकार गर्नु न्यायविरुद्ध हुन्छ भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका थियौं ।
३. विकसित राष्ट्रहरूको दृष्टिकोणः आधुनिक विधिशास्त्रमा बहुविवाहलाई अस्वीकार्य मानिन्छ । जर्मनी, फ्रान्स, जापान, स्वीट्जरल्यान्डजस्ता कानूनसम्मत राष्ट्रहरूले यो प्रथा निषेध गरेका छन् । नेपालले पनि आधुनिक कानुनी दिशा त्यही अनुसार गर्नु परेको हो ।
प्रस्तावित संशोधनको असर
प्रस्तावित संशोधन यदि पारित भयो भने, निम्नलिखित नकारात्मक परिणामहरू आउन सक्छन्ः
– महिलाको अधिकारमाथि चोटः बहुविवाहको स्वीकृति महिलाको स्वाभिमान, समता र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने कार्य हो ।
– सामाजिक भ्रम र कानुनी द्वैधः जब एकपल्ट निषेध गरिएको विषय पुनः कुनै अपवादको नाममा खोलिन्छ, तब त्यो नजिर बन्छ र भविष्यमा पनि विविध वहानामा दुरुपयोग गर्न सकिने सम्भावना बलियो हुन्छ ।
– संहिताको नैतिक धरातल कमजोर बनाउने खतराः कानून नै यदि स्पष्ट र कठोर भएन भने त्यसको प्रभावकारिता र सामाजिक मान्यता गुम्ने खतरा हुन्छ।
देवानी संहिता २०७४ को निर्माण केवल प्राविधिक अभ्यास थिएन, त्यो एक नैतिक र सामाजिक न्यायको घोषणापत्र थियो । जसमा हामीले स्पष्ट निर्णय गरेका थियौं कि कुनै पनि बहानामा बहुविवाह स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले आज यदि कुनै संशोधनले यस निर्णयलाई उल्टाउने प्रयास गर्छ भने, त्यो संहिताको आत्मा, संविधानको मूल मर्म र सामाजिक समानताको सिद्धान्तविपरीत ठहरिन्छ। म यस प्रकारको संशोधनको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दछु, र सबै कानुनप्रेमी, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, र संसदमा रहेका उत्तरदायी प्रतिनिधिहरूलाई यसविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्दछु। कानुन केवल अक्षरहरूको समूह होइन, यो समाजको प्रतिबिम्ब हो। बहुविवाहलाई पुनः वैध बनाउने प्रयास समाजलाई पछाडि फर्काउने दुस्साहस हो । हामीले बनाएको संहिताको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।
