सम्माननीय प्रधानमन्त्री,
केपी शर्मा ओलीज्यू,
‘बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्’ रामकृष्ण ढकालको सुमधुर स्वरमा रहेको यो गीतले हामी हरेक नेपालीको भाव बोल्छ ।
तर रातदिन जो हिमालमै बस्छन् नि तिनको भावले चैं ‘सन्चले बाँच्न पाइयोस्झ भन्ने आग्रह बोलिरहेको हुन्छ । सगरमाथाको काखबाट राजधानी फर्किएपछि मैले सोचें, बजेट बन्ने बेलामा मलाई आफ्नै क्षेत्रको चिन्ता, अर्को साथिलाई आफ्नै ठाउँको पिर तब कतै हाम्रो सान र स्वाभिमानका प्रतिक हिमालहरुको पिडामा मल्हम कम त पुग्ने होइन ? त्यसैले यो दोस्रो पत्र म यहाँलाई लेख्दैछु । बेसक्याम्पबाट पठाएको पहिलो पत्र ‘जलवायु परिवर्तन र न्यायः नेपालले गर्नुपर्छ नेतृत्वझ भन्ने बिषयमा थियो । यो पत्र ’हिमाली जीवन, हिमाली पर्यटन र सरकारसँगको अपेक्षाझ सँग सम्बन्धित छ ।
लुक्लादेखि बेसक्याम्पसम्म र बेसक्याम्पदेखि क्याम्प ३ को नजिकसम्म पुग्दैगर्दा मैले त्यहाँ जे समस्या, अभाव र चुनौती देखें तिनलाई यहाँ समक्ष सारमा पेश गरेको छु । यहाँको अविलम्ब निर्देशनले उल्लेखित कतिपय बिषय जेठ १५ मा आउने बजेटमा समेटिने र अन्य बिषय सम्बन्धित निकायबाट क्रमशः सम्पादन हुने विश्वास मैले लिएको छु ।
१) सम्मानित भरिया बीमा
वैशाख २० मा लुक्ला उत्रिएर ६ रात बाटोमा बसेर सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्दासम्म मैले सयबढी भरिया साथीहरू बाटोमा भेटें । कोही युवा हुनुन्थ्यो, कोही वृद्ध । ती मध्ये २३ जनासँग संवाद गरें । प्रायलाई एउटै प्रश्न गरें, तपाईंको ’बीमा’ गरिएको छ ? जवाफ सबैको एउटै थियो– छैन । यत्तिको गह्रुङ्गो भारी बोकेर हिमालको उकालो ओह्रालो हिंड्दा लडेर कुनै चोट लागे कसले उपचार गर्छ ? एक भरिया साथी रमेश कुलुङ राईको जवाफ मार्मिक थियो– उपचार कसैले गर्दैन, त्यसैले आफैं जानेर नलड्ने गरि हिँड्नुपर्छ नि !
प्रधानमन्त्रीज्यू– म सम्झन्छु सूर्यबहादुर तामाङलाई, कोरोनाको बेला हातमा कात्रो चेपेर सडक पेटीमा जो मृत भेटिएका थिए । उनी राजधानीको कीर्तिपुरमा मरेका थिए, त्यसैले छापामा उनको फोटो आउन संभव भयो । तर के हामीले कहिल्यै देखेका छौं– हिमालबाट झरेर घाइते भएकाको तस्बिर ? बजेट बनाउन शुरु गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रीजीले आफ्नो कार्यकक्षमा दैनिक सयौं मानिस भेट्नु भयो । ती भित्र न कलंकीका भरिया पुगे न कालापथ्थरका । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु– यो बजेटले स्थानीय तहमार्फत दर्ता, पहिचान र विवरण लिने गरि ‘भरिया बीमा’ को अवधारणा ल्याओस् । ताकी कामको क्रममा कोहि पनि घाइते भएभने तिनले राज्यको स्नेहको हात साथ पाउन सकुन् ।
२) व्यवसायिक आरोहीलाई पेन्सन
प्रधानमन्त्रीज्यू हरेक वर्ष संसारका सयौं मानिस नेपालका हिमाल आरोहण गरेर फर्किँदा तिनको मोबाइलमा हिमालसँगै कैद हुने अर्को तस्बिर हुन्छ–व्यवसायिक आरोहीको । तिनले घरको भित्तामा सजाउने एक आत्मीय तस्बिर बन्दछ तिनै, सहयोगी आरोहीको ।
तर ३०/४० वर्षसम्म काम गरिसकेर ‘अवकाश लिएर हाम्रा यी व्यवसायिक आरोही घर जाँदैगर्दा रित्तो हात घर जान्छन् । जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाल जोगाउन सकियो, तर सरकारको दृष्टि पुर्याएर ती व्यवसायिक आरोहीलाई प्रोत्साहित गर्न या जोगाउन सकिएन भने अबको दशकमा आरोहण पर्यटन गम्भीर संकटमा पुग्नेछ । सरकारले हाम्रा ८ उच्च हिमाल सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, कंचनजंगा, चोयु, धवलागिरी, मनास्लु र अन्नपूर्ण लगायत अन्य हिमालमा नियमित रुपमा कार्य गरिरहेका व्यवसायिक आरोहीहरुको विवरण संकलन स्थानीय तह मार्फत गराएर, एक निस्चित उमेरपछि ससम्मान विदाइ गरेर हातमा पेन्सन पट्टा थमाउने व्यवस्था सरकारले गर्नैपर्छ ।
३) बेस क्याम्पमा सरकारको खोइ टावर ?
प्रविधिको यो जमानामा प्रकृतिको सुन्दर काख बेसक्याम्पमा सरकारको एक थान संचार टावर छैन । बेसक्याम्प र क्याम्प टुमा चलाइएका ’नेटवर्क’ न सरकारका हुन् न सरकारको पहुँचमा छन् । जीवनमा एकपटक सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्ने सपना बोकेर त्यहाँ पुगेका कुनैपनि विदेशी पर्यटकले आफ्नो खुशी तुरुन्तै आफ्नो परिवारसँग बाँड्न सक्दैनन् ।
मैले व्यक्तिगत माग बुद्ध शान्ति र बाहुनडाँगीका लागि गरौंला, गरेको छु पनि । राष्ट्रको कुरा आउँदा अबको बजेटमा उच्च हिमाली क्षेत्र, जहाँ संसारभरका पर्यटक थुप्रिन्छन् त्यहाँ अनिवार्यसँग सरकारको संचार टावर जोडियोस् । सगरमाथा बेसक्याम्प पुग्नुअघि बाटोमा पर्ने गोरकक्षेपमा एनटिसीको एउटा राम्रो टावर छ, सेल्फी खिंच्न मिल्ने नेटवर्क नफाल्ने । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत म संचारमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु – अविलम्ब कालापथ्थरमा टावर खडा गरेर बेसक्याम्प हुँदै आवश्यक भूगोलसम्म त्यसले ’कभर‘ गर्ने प्रबन्ध मिलाइयोस् ।
४) हाम्रो सगरमाथामा हाम्रो प्रविधि किन पुगेन ?
सगरमाथाको पिकमा जो पुग्छन् तिनको मोबाइलमा ‘अटो’ नियन्त्रण चिनियाँ समयको भइसक्छ । उताको टावरले अतिक्रमण गर्यो भनेर वक्तव्य दिएर हुन्न, आफ्नो टावरको स्थापना र त्यसको क्षमताको दायरा बलियो बनाउनु हाम्रो सरकारको कर्तव्य हो । यो संवेदनशील प्रश्नमा सरकारको गम्भीर ध्यान अविलम्ब पुगोस् ।
५) बेस क्याम्पमा ४० भन्दाबढी देशका मान्छे भेटिए सरकार भेटिएन !
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म दोष कसैलाई लगाउन चाहन्न । बरु अघिपछिका सबै सरकारको कमजोरीका रूपमा लिन चाहन्छु । सगरमाथाको बेसक्याम्पमा ४० बढी देशका मानिस थिए होलान् तर त्यो बीचमा कहीँ केही परे सम्हाल्नका लागि सरकार थिएन । आरोहण सिजनको निश्चित समय करिब अढाई महिनासम्म बेसक्याम्प गुल्जार हुने गर्दछ । त्यति छोटो अवधीको समयमा सरकारले आफ्नो सुरक्षा युनिट बिना बर्दीमै त्यहाँ तैनाथ गर्नसक्दछ, गर्नुपर्दछ । सन् २०१३ र अघिपछि फाट्टफुट्ट अप्रिय घटना त्यहाँ भएका छन्, सगरमाथाको बेसक्याम्पमा भविस्यमा कुनैपनि अनपेक्षित घटना हुन नदिन संवेदनशीलता जरुरी छ ।
६) सडक बनाऔं ट्रेकिङ रुट नमासी
संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरको फेदिसम्म पुग्ने चाहना विश्वव्यापी रुपमा हामीले आगामी दिनमा अझै बढाउनु छ । लगातार ५/६ दिनसम्म ट्रेकिङ रुटबाट हिँडेर पुगिने मार्ग यथावत राख्दै सल्लेरिबाट लुक्लातर्फ आएको मार्गलाई बिस्तारीत गर्दै, बेसक्याम्पसम्म ‘राष्ट्रिय गौरवको सडक’ निर्माण गर्ने परिकल्पना र परियोजनालाई सार्थक रुप दिएर सगरमाथाको फेदीसम्म पुग्ने संसारभरका मानिसको चाहनालाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसमा म प्रधानमन्त्रीज्युको बिशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
७) थुक्लामा यसैवर्ष झोलुंगे पुल
गत मंसिरमा लोबुचे हिमाल आरोहण गर्न जाँदा दिङ्बोचे तिरबाट थुक्ला जोड्ने पुल जुन अवस्थामा अलपत्र देखें, अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै देखें । सम्झिएँ आफ्नो क्षेत्रको एक अलपत्र झोलुंगे पुल र अरु माग गरिएका पुलहरु । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू समेतको जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने बिर्तामोड–भद्रपुरको बाटो । राधास्वामी– स्याङ्ल्याङटारको बाटो । त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको नाताले त्यसतर्फ अनिवार्य ध्यानाकर्षण गराउँदछु, गराएको छु । तर जब मेरो राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न आउँछ म नम्र निवेदन गर्दछु, त्यहाँका नागरिकको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, थुक्लामा झोलुङ्गे पुल तत्कालै निर्माणका लागि बिशेष दृष्टि पुगोस् । सानो बजेटका बीच पालिकाले निर्माण थालनिको प्रयास गरेको छ। भरथेग गर्नु संघिय सरकारको कर्तव्य हो । ४० भन्दा बढी देशका नागरिकले त्यो दुर्दशाको फोटो खिचेका छन्, अबको सिजनमा त्यहाँ पुग्नेले सेल्फी खिंच्न पाउन्, नयाँ झोलुंगे पुलसँग ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
सगरमाथा हाम्रो मान, सम्मान र स्वाभिमानको प्रतिक हो । जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट यसलाई र अन्य सबै हिमाललाई जोगाउने संकल्पसाथ शुरु ‘सगरमाथा संवाद’ बिस्तारित गरेर नेपालले यो एजेन्डामा विश्वस्तरिय नेतृत्व लिनुपर्छ /लिनसक्नुपर्छ । यसबारे हिजोको पत्रमा बिस्तारित लेखेकै छु । सगरमाथा केन्द्रित यो दोस्रो र अन्तिम पत्र टुंग्याउँदै गर्दा केवल यत्ति आग्रह गर्न चाहन्छु– आह्वान एउटा कुरा हो, ’एक्सन‘ अर्कै कुरा । हामीले गर्नसक्ने/गर्नुपर्ने र गर्नैपर्ने ‘एक्सन’ गम्भीरतापुर्वक गरौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अविलम्ब निर्देशन होस्–बजेट निर्माण गर्दा तराई मधेस, पहाड सबै सन्तुलन मिलाउनुनै पर्छ तर त्यो मिलाइरहँदा हिमालले न्याय पाएन भन्ने अवस्था नआओस् । यो बजेटमा हिमाल देख्न पाइयोस् ।जय हिमाल/ जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
महामन्त्री
नेपाली काँग्रेस