-विजयकुमार पाण्डे ।
सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रकी धर्मपत्नी सरिका कार्की मिश्रले दायर गर्नु भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा बन्दीलाई हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । रविन्द्र मिश्रमाथि यो सरकारले लगाएका आरोपको न्यायिक निरुपण समयक्रममा हुने नै छ । तर असीमित अवधीका लागि हिरासतमा राख्ने कामलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजलासले रोक लगाएको छ ।
नागरिकको हिरासत अवधि असीमित हुन सक्दैन र थप प्रमाण संकलन गर्न थुनामा राख्न जरुरी छैन भन्ने सर्वस्वीकृत मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रातो झन्डा (Red Flag) देखाएको छ ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालतको ईतिहासमा कतिपय अवसरमा भएका निर्णय मेरो मानस पटलमा, यसबेला खेल्दै छन् । पंचायत व्यवस्थाको सर्वोच्च अदालतले, राजद्रोहको अभियोग लागेका बीपी कोइरालालाई सफाइ दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय होस् या तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिँदा भएका कयौं गिरफ्तारीका बिषयमा थुनामुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला होउन, नेपालको सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायमुर्तीहरुले–न्याय र विवेकको दियो निभ्न नदिएको लामो परम्परा अझै कायमै छ भन्ने सन्देशको निरन्तरता जारी रहनु जरुरी छ ।
राज्यका तीन अंग मध्ये पहिला दुई अंग–संसद र सरकारको प्रभावकारीता र नियत दुबैमा केही गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठिरहेका बेला, तेस्रो अंग–अर्थात् न्यायपालिका माथिको जिम्मेवारी स्वतः बढेर जान्छ । हुन त एक समझदार र सार्थक लोकतन्त्रमा यी तीनै अंग, आ–आफ्ना सीमा र सामथ्र्य बुझेर काम गर्छन् ।
तर नेपालमा लोकतन्त्रले त्यो स्तरको नैतिक शक्ति, विशिष्टता र हैसियत प्राप्त गर्न अझै काम गर्न बाँकी रहेको पृष्ठभूमिमा–सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनविश्वासको मात्रा–उसले बेला बखतमा गर्ने केही महत्वपूर्ण फैसलाहरुबाट पनि निर्धारण हुन्छ ।
