माधवकुमार बस्नेत
अहिले बार र बेञ्चको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याइएको छ । न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधन यसको जडजस्तो देखिए पनि खासमा त्यो होइन भन्नेमा म चाहिँ निश्चितप्रायः छु । त्यो निहुँमा देखिएको तिक्तता पछिल्लो समयमा नेपाल बारका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशले आर्थिक लेनदेन गरेर नियुक्ति गरेको भनेर आरोप लगाएपछि यो चरणसम्म आइपुगेको हो । अहिले कतिपय कानून व्यवसायी मित्रहरूले ऐक्यवद्धता जनाउने निहुँमा अदालतप्रति अलि अशोभनीय कुराहरू पोष्ट गरिरहनु भएको देखिन्छ । यस कुरालाई समर्थन गर्ने र नेपाल बारसँग मेरा केही प्रश्न छन् । ती प्रश्नको उत्तर पाउछु कि भनेर यो पोष्ट गरेको हुँ ।
प्रश्नहरूः
१. अध्यक्षले ‘आर्थिक लेनदेन’ को आधारमा नियुक्ति सिफारिश गरिएका भनिएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्दको सुनुवाइ हुने बेलामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा आर्थिक लेनदेनको प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सकिँदैन भने किन व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरूको इज्जत र मर्यादामा धक्का लगाइयो ? त्यो आरोपबाट भएको सम्बन्धित व्यक्तिहरूको र संस्थाहरू (नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्) प्रतिष्ठामा भएको क्षतिको पूर्ति कसरी हुन्छ ?
२. प्रमाण पेश गरिएमा अघिल्लो बारको कार्यसमितिले चोलेन्द्रको विरुद्धमा पेश गरेजस्तो अनलाइन पत्रिकाका समाचार लिङ्कहरूलाई प्रमाण भनेर लाज ढाकेजस्तै गरिन्छ कि साँच्चै प्रमाण नै पेश हुन्छ/न् ?
३. संसदीय समितिले नियुक्तिको लागि उचित ठहर्याएमा ‘आर्थिक लेनदेनका आधारमा नियुक्त भएका’ को इजलासमा गएर आरोप लगाउनेहरू र समर्थकहरूले बहस गर्ने कि नगर्ने ? यदि बहस गर्ने हो भने ‘आर्थिक लेनदेन गरेर नियुक्ति भएकाहरूकोमा’ बहस गर्नेहरू कति चोखा हुने हुन् ? अर्थात् आफैँले ‘आर्थिक लेनदेन गरेका’ भनेर पहिल्यै आरोप लगाएकाहरूलाई केले चोख्याएर बहस गर्न योग्य बनाई बहस गर्ने ?
४. वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीको पालामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरू मात्तिएर काम छोडेर सर्वोच्च पुगेपछि कानून व्यवसायीलाई कसले कारबाही गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने हुस्सु र संयम्ताभ्रष्ट सर्वोच्चको फूलकोर्ट (Fool court) आफैँले निलम्बन गरेको र पछि आफैँले फिर्ता लिएको बेलामा बाहेक अरू बेलाका बार र बेञ्चको तिक्ततामा बार ‘ढिक्को’ नूनको जस्तो कहिले बाफले नै पग्लेको र कहिले पानीको थोपो पर्दा पनि पग्लेको हामीले देखेका छौं । यस्ता खालका ‘ढिक्को’ बनेर दुईवटा संस्थाको सार्वजनिक छविमा किन धुमिल बनाइदैछ ?
मचाहिँ सार्वजनिक खपतको लागि ‘नूनढिका’ बन्नुभन्दा नृपध्वज र नित्यानन्दको सुनुवाइको बेलामा ‘आर्थिक लेनदेन’ को पक्का प्रमाण पेश हुनेछ र त्यसरी प्रमाण पेश भएपछि उनीहरू अस्वीकृत हुनेछन् । त्यसपछि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पनि अख्तियारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्नुहुने भएकोले उहाँको विरुद्धमा धारा २३९ (२) अनुसार कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूर दिन तथा न्याय परिषद्का सदस्य रहेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई ‘आर्थिक लेनदेन गरेर नियुक्त सिफारिश गरेको’ ले महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेर उजूरी दिनको लागि उजूरी लेख्न कापी र कलम ठीक पारेर बसेको छु ।
मलाई आशा एवं विश्वास छ मैले उजूरी लेख्न खोलेर राखेको कलम र कपी त्यतिकै बन्द गरेर राख्नुपर्ने छैन । नवदुर्गा भवानीले सबैलाई सद्बुद्धि दिऊन् ।
