केशवप्रसाद भट्टराई
१. २०३६ अघिको पंचायत व्यवस्था निरङ्कुश थियो त्यसको अन्त्य आवश्यक थियो । तर २०३७ मा संविधानको तेस्रो संशोधन भएपछिको पंचायत व्यवस्थामा प्रजातन्त्रका धेरै चरित्र समेटिएका थिए । केही आग्रह र कुण्ठालाई त्यसले बोकेको थियो, तर त्यसलाई अभ्यास गर्दै जाँदा सबै राजनीतिक शक्तिहरूमाझको सहकार्य विश्वास बढाउँदै जान सक्दा त्यसलाई हटाउन सकिन्थ्यो । त्यसका प्रजातान्त्रिक चरित्रहरुलाई जोगाएर त्यसलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउन सकिने विश्वासले बिपीले त्यसमा योगदान गर्न चाहनु भयो– राजा वीरेन्द्र र पंचायतका स्वार्थ केन्द्रले बिपीको त्यो सदाशयलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सकेनन् ।
२. नेपालको भूराजनीतिक चुनौतीले हठात हुने ठूलो परिवर्तनलाई धान्न सक्दैन र क्रमिक प्रजातान्त्रिकरण मात्रै उचित विकल्प हो र राजा र दलहरू यसमा इमान्दार रहनु पर्दछ भन्ने बिपीको विश्वास थियो । बिपीको निधनपछि गिरिजाबाबुले त्यो कोशिस गर्नुभयो –उहाँलाई मूर्ख बनाइयो र २०४६ सालले पंचायतलाई बिदा गर्यो र राजाको विशेषाधिकारलाई अन्त्य गर्यो ।
पंचायतको र राजाको विशेषाधिकारको हठात अन्त्य पछिको राज्य व्यवस्थालाई हामीले धान्न सकेनौं । काङ्ग्रेस, एमाले, राजा, सेना सबैको असहयोगमा वाह्य स्वार्थ समेत मिसिएपछि माओवादी हिंसाले चरम रूप धारण गरेपछि त्यो संविधान बाँच्न सकेन र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताले त्यो संविधानको मृत्यु गरायो ।
३. २०६२–६३ पछि हामीले दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गरायौँ । दुई पटक संसदको चुनाव गराइसक्यौ । यो अवधिमा तीन जना काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री भए पाँच जना कम्युनिष्टका भए । कम्युनिष्टका पनि दोहोरिएर –तेहेरिएर भए । संसदमा सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई शक्तिको सरकार पनि बन्यो ।
४. प्रधानमन्त्री सडकमा जाने कुरा गर्नहुन्छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेता सडकमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ , अन्य दल पनि सडकमै जाने कुरा गर्छन् । को कसकाविरूद्ध सडकमा जाने हो ? उत्तर उनीहरूसँगै छैन तर त्यसो भनेर सत्तामा रहेका उनीहरू नै अराजकताको कारक बनिरहेका छन् र जन आक्रोश बढाइरहेका छन् । आमजनतामा व्यापक निराशा र कुण्ठा देखिन्छ । राजनीतिको कुरै छोडौं मिडिया, हाम्रो वौद्धिक र नागरिक समाज अत्यन्त अराजक र असहिष्णु, अत्यन्त नकारात्मक र लक्षविहीन देखिन्छ – समाजका व्यक्ति व्यक्तिलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको वोध र विश्वास दिलाउने सामाजिक सञ्जाललाई हामीले अत्यन्त असामाजिक, असभ्य,असहिष्णु र अराजक बनाएका छौँ । समाजका व्यक्ति व्यक्तिलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको वोध र विश्वास दिलाउने सामाजिक सञ्जालले व्यक्तिलाई झन् झन् कमजोर, निरीह र असहिष्णु बनाएको छ ।
५. यो परिवेशमा यो देश र समाज व्यवस्थित हुँदै उँभो लाग्न कसरी सम्भव होला र ? फेरि यही संविधानविरूद्ध आन्दोलनको मानसिकता बढ्दै गएको देखिन्छ । तर त्यसपछि के ? फेरि चरम निराशा, हताशा र कुण्ठाकै नयाँ बाली र नयाँ खेती ? कहिले रोकिने यो क्रम ?
६. अतिशयोक्ति लागेमा क्षमा गर्नुहोला मलाई हामी आज राष्ट्र, समाज र राज्यको रूपमा नभएर एउटा अव्यवस्थित , अराजक र आधुनिक असभ्य र जंगली राजनीतिक भीडको रूपमा मात्रै छौँ । त्यसैले २०४६ देखिकै हाम्रा अभाव र कुण्ठाहरूलाई परित्याग गरेर अब फेरि अर्को संविधानको कुरा नगरेर यो संविधानलाई कुनै दल,गूट, जाती–जनजाती वा क्षेत्र वा स्वार्थ समूहहरूको परस्पर विरोधी स्वार्थको टकराहट वा अस्थायी सम्झौताको दस्तावेज मात्र बन्न नदिएर राष्ट्रको साझा मार्गचित्र सहितको दस्तावेज बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ । तर के त्यसो गर्न सकिएला ?
७. त्यसो गरेर राष्ट्र, समाज र राज्य जोगाउन सकिएला ?
