काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधित्व गरेर उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना मगर १९ महिनाअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई लिएर यतिबेला विवादको घेरामा तानिएकी छन् । उपसभामुख रानाले २०७९ फागुन १३ मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएकी हुन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संयन्त्र कमिसन अन द स्ट्याटस अफ वुमनको ६७ औँ सत्र २०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ४ पुरुष र एक महिलालाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन अनुरोध गर्दै उनले पत्र लेखेकी थिइन् । जुन विषय केही समय अघि बाहिरियो । यसमा आर्थिक लेनदेनसमेत भएको तर पछि मिलाइएको बताइएको छ । पत्र सार्वजनिक भएसँगै उपसभामुखमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । अहिले यो विषयले सदन तातेको छ ।
सत्तापक्षले यतिबेला रानामगरलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । सदनमा सत्तापक्षका सांसदले उनको राजीनामा मागरिरहेका छन् । यदि राजीनामा नदिए उनलाई हटाउने तयारीमा कांग्रेस एमाले देखिएका छन् । दुबै दलले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न र बाहिर भएकालाई फर्किन ह्पीप नै जारी गरेका छन् । तर माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी भने उपसभामुख रानाको पक्षमा देखिएका छन् । माओवादीले त उपसभामुखलाई आफूहरु साथमा रहेकाले ढुक्क हुन ढाडस नै दिइसकेको छ । रास्वापाले भने अज्ञानतावस उपसभामुखले यस्तो काम गरेको भन्दै हटाउनै पर्ने र देशको शिर नै झुकाउने काम नगरेको भन्दै प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ ।
अब यो विषय कसरी अघि बढ्ला केही दिनमा देखिएला । तर उपसभामुखले १९ महिनाअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको विषयलाई लिएर अहिले यो विषय उठाउनुमा अर्कै दाउ भएको आशंका पनि गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले यसलाई विभिन्न पक्षबाट टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले यो दुई ठूला दलको बहुमतको धाक हो कि संवैधानिक परिषदको सिटमाथि ताक हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उपसभामुख इन्दिरा राणा सम्बन्धमा वास्तविकता के हो ? दुई ठूला दलको बहुमतको धाक हो कि संवैधानिक परिषदको सिटमाथि ताक हो ?’
राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्यले भने उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता रसातलमा पुगेको छ । धन्न नेपालले जारी गरेको राहदानीलाई अरूले मान्यता दिएका छन् । विकृतिको मुहान राजनीति र राज्य संचालनको शिखरमा छ । पुराना त छँदै थिए, नयाँका समेत पुरानैको लाइनमा उभिनु दुर्भाग्यपूर्ण ! गल्ती स्वीकार गरी उपसभामुखले राजीनामा दिंदा उपयुक्त होला ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले संवैधानिक परिषदमा एक सीट खाली गराउन कांग्रेस एमालेले उपसभामुख हटाउने योजना बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘उपसभामुख हटाउन खोज्ने कांग्रेस–एमालेको नियत,उद्देश्य भिन्नै हो । संवैधानिक परिषदमा एक सीट खाली गराउने, आफ्नो मान्छे भर्ने र बहुमत पुर्याउन सजिलो पार्ने । स्वार्थ र पदबाहेक केही नबुझ्नेहरुलाई के नीति, के नैतिकता के मर्यादा । तर,बुझ्न आवश्यक छ–उपसभामुख रानाले गरेको काम भने उचित हैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्ः
उच्च सरकारी ओहोदामा बसेको बेला हामीलाई धेरै कुरामा सजिलो हुन्थ्यो। उदाहरणको लागि सरकारी काममा अमेरिका जानुपर्यो भने कर्मचारीहरुले विवरण खुलाएर दुतावासमा हाम्रो कुटनीतिक पासपोर्ट लिएर जान्थे र भोलिपल्ट भिसा लागेर आउँथ्यो। कही लाइन बस्नुपर्दैनथ्यो । त्यो यात्रा मन्त्रिपरिषदले स्विक्रित गरेको हुने भएर दुनियाँँले थाहा पाउँथे। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि भिआइपी कक्षबाट यात्रा गर्न पाउने सुविधा हुन्थ्यो । इज्जत तथा सुविधाका साथ यात्रा गरुन भनेर सरकारले हामीलाई बिजनेस क्लासको टिकट र आवश्यकता अनुसार सहयोगी लिएर विदेश जान दिन्थ्यो ।
अब कसैले ठुलो पदमा रहेर मलाई भिसाको लागि आवश्यकता नै नपर्ने अन्तर्वार्ताको लागि टाइम मिलाइदेउ, मसँग यती मान्छे जान लागेका छन् तिनीहरुलाई पनि अन्तर्वार्ताको लागि मैसँग छिटो टाइम मिलाई देउ भनेर लेख्छ भने त्यो धेरै गलत भयो । मातहतमा रहेको कुनैपनि कर्मचारीलाई सोधेको भए उनैले रोक्थे । कर्मचारीलाई नसोधी लुकीलुकी चिट्ठी लेखेकोले समस्या भएको हो । हुँदाहुँदा झन् पैसाको कुरा पनि आएको छ, हो हैन उनै जानुन् ।
फेरि पद पनि राजनैतिक होः पहिले बलियो गठबन्धनमा भएकोले उहाँँले पद पाएको हो । लोकसेवाको जाँच दिएर पाएको पद हैन । अहिले आफ्नो पक्षमा संख्या नभएको र निकाल्न मिल्ने भएकोले निकालिने परिस्थिति बनेको हो । राजदुत, मन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यमन्त्रीहरु सबै यसैगरी फेरिएका हुन् । अरु सबैले शान्तसँग छोडेकै छन् ।
