सुमना श्रेष्ठ ।
नेपालमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सदनबाट ऐन पारित भयो। यसमा म एक्लैले फरक मत लेखेर आएकी छु । संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षा त कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रारम्भिक शिक्षा तथा बालविकासका शिक्षकलाई तालिम दिन सकेका छैनौँ, विद्यार्थी रातो स्टिकर टाँसिएका भवनमा पढ्न बाध्य छन्, त्रिविका प्राध्यापकलाई एक पिरियड पढाए बापत रु. ३५०– देखि ८५०/सम्म दिने गरेको अवस्था छ । तर, यस्तो परिस्थितिमा अब नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय सरकारकै आर्थिक दायित्वमा पर्ने गरी खोल्ने भएको छ । पटक पटक Business plan (कति शुल्क लिने, भौतिक पूर्वाधारका लागि कति पैसा लाग्छ, के पढाउने) माग्दा नदिए पनि, मन्त्रीको हैसियतमा माग्दा समेत नदिए पनि, तीन वर्षे अवधि प्राप्त गरेको विकास समितिले आफैं गर्छु भनेर बनाएको योजना पूरा नगरे पनि, त्यही टीमलाई उनीहरूको सामाजिक पुँजीको भरमा करदाताको पैसा सुम्पिदिने माननीय ज्यूहरूले निर्णय गर्नुभएको छ ।
यो सबै जानकारी दिँदा दिँदै पनि– ‘हैन, करदाताको टाउकोमा आर्थिक भार थप्न यो UGC को लाइन आइटम हुनुपर्छ’ – भनेर संशोधन थप्ने राष्ट्रिय सभाका सांसदज्यू र त्यसलाई अनदेखा गरिदिने प्रतिनिधिसभाका सांसदज्यू, देशको ढुकुटीसँग लापरबाही गर्ने सीमा पनि हुन्छ । तपाईँको जवाफदेहिता जनतासँग हो, करदातासँग हो। अर्को साल बजेट पुगेन भन्दै नरुनु होला । तपाईँहरूले आज गर्नुभएको यो निर्णय म जहिले सम्झाउने छु ।
अर्कातिर भने विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे माननीयज्यूहरूलाई थाहा समेत रहेनछ। ‘लिबरल आर्ट्स’लाई ’फाइन आर्ट्स’ भनी बुझ्नुभएको छ। लिबरल आर्ट्स भनेको विद्यार्थीलाई आफ्नो कोर्स डिजाइन गर्न छुट दिने हो । इन्जिनियरले पनि सङ्गीत पढ्न पाउँछ भने कुनै अर्थविद्ले फिल्म बनाउन पनि सिक्न सक्छ र कुनै चित्रकारले पनि गणित पढ्न पाउँछन् । सदनमा बोल्नुअघि यति त अध्ययन गरिदिएको भए हुने ।
हो, नेपालमा लिबरल आर्ट्स पढाई हुनुपर्छ तर यसको सहज कार्यान्वयनका पाटाहरू थिए– त्रिवि, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयमै पनि व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । तर हैन, नेपाल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुनुभएका विद्वान व्यक्तित्वहरुको अनुहार हेरेर पत्याइदिनु भयो ।के को प्रस्ताव हो, कसरी श्रोत जुटाउने, के सकिन्छ, के सकिँदैन भनेर सोच्नु पर्ने हैन र ? अहिलेको नेपालको प्राथमिकता के हो ? के साँच्चै लिबरल आर्ट्स पढ्नै नपाएर नै विदेशिए त युवा ?
सांसदको भूमिका भनेको उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी परिचालन गर्नु पनि हो । यसमा हाम्रा सांसदज्यूहरू नराम्ररी चुक्नु भएको छ।
