केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. केपी ओलीस्तरका ठूला राजनीतिज्ञ–देशको अपरिहार्य आवश्यकताका कारण उत्तिकै ठूलो कूटनीतिज्ञ हुनुपर्ने–दुर्भाग्यवश हुनुभएन–हुन सक्नुभएन ।
२. बङ्गलादेश, श्रीलङ्काको कुरा नगरौँ – भारतसँगको सम्बन्धमा उठ्ने दवाव र तनावको मामिलामा मालदिभ्सको भन्दा पनि कमजोर रणनीतिक विकल्प भएको मुलुक हौँ, हामी ।
पर्याप्त कूटनीतिक तयारी, कौशल र रणनीतिक चातुर्यता बिनाका त्यस्तो दवावबाट मुक्त हुने क्रममा हाम्रा हरेक रणनीतिक प्रयासले नेपालमाथि झन्झन् दवाव थपेको र नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई सीमित र साँघुरो बनाएको छ । प्रचण्ड–बाबुरामहरूको कुरै छोडौं ,राजाहरूदेखि केपी ओली नेतृत्वको सरकारसम्मले यसलाई सत्य सावित गरेको बुझेको छ–मेरो सीमित ज्ञान र बुद्धिले । बाहिर राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताका ठूला ठूला गफ हाक्ने तर ‘वन टु वन’ मिटिङ्का नाउँमा गोडामा छाँदहाल्ने कूटनीतिक कायरताको कारण नेपालले पारस्परिक सम्बन्धका नीतिगत आधार नै निर्माण गर्न सकेको छैन ।
३. तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रण स्थापना भएपछि हामीले हाम्रो भूराजनीतिक बन्धन र दवाव कम भएको बुझेर –त्यसलाई घोषणा गरेर भारतलाई विश्वासमा नलिइकन नै सो अनुरूपका राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक अभ्यासहरू गर्न थाल्यौँ, त्यसलाई सैद्धान्तिक जामा पहिर्याउन थाल्यौँ तर परिणाममा व्यवहाररूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता झन् सङ्कुचित हुन थाल्यो, हाम्रो विकल्प साँघुरिदैं आयो ।
४. आफ्नो राष्ट्रिय हितमाथि कुनै क्षति बेहोर्ने अवस्था आउन नदिई अमेरिका संसारका कुनै पनि भूभागमा भूराजनीतिक र रणनीतिक दाऊ खेल्न्न सक्छ र त्यो विशेष हैसियत भारत, चीन वा रूसलाई प्राप्त छैन । अमेरिका कमजोर भएर अर्को कुनै मुलुक जति शक्तिशाली भएपनि आउने दशकौंसम्म अमेरिका विश्वको प्रमुख शक्ति राष्ट्र नै रहिरहन्छ । चीन,रूस, भारत, इरान जस्ता मुलुकलाई उनीहरूको दैलामै बसेर रणनीतिक चुनौती दिने सामर्थ्य अमेरिकासँग छ अर्थात् उनीहरूको दैला छेउबाट नै उसले आआफ्नो सुरक्षा कवचको संरचना निर्माण गरेको छ ।
त्यसैले नेपालले चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्दा राख्दै पनि भारत र अमेरिकासँगको विशिष्ट सम्बन्धको रक्षा र मर्यादा गरिरहनुपर्दछ–त्यसमा भारतसँगको सम्बन्धको विशिष्टताको रक्षा र प्रवर्द्धन त नेपाल राष्ट्रकै राक्षा र प्रवर्द्धन हो ।
५. नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तन र उथलपुथलपछि नेपाल राष्ट्र र राज्य झन् झन् कमजोर भएको छ, राणा प्रधानमन्त्रीहरूले जति सशक्त रूपमा व्यवहारमा नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको अभ्यासगर्न सक्थे–त्यति राजाहरूले सकेनन् र राजाहरूले जति (बिपी कोइराला बाहेक) प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पछिका कुन शासकहरूले सकेनन् ।
किसुनजी, गिरिजाबाबु र ओलीजीले साङ्केतिकरूपमा त्यसो गर्न चाहनु भयो तर परिणाम प्रतिकूल हुनपुग्यो । कुनै नेता र शासकलाई मुलुकका लागि जोखिमपूर्ण हुने र मुलुकको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई सङ्कुचित पार्ने राजनीतिक र कूटनीतिक अभ्यास गर्ने छुट हुन्न । राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र २०४६ पछिका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसमा ध्यान पुर्याएको देखिएन ।
६. जे हो त्यो स्वीकार गर्ने राजनीतिक साहस र इच्छा शक्ति छैन–जे होइन त्यो घोकेर राष्ट्रवादी र देशभक्त हुन खोज्नेहरूले मुलुकको सङ्कट बढाएका हुन् । स्थिरता र समृद्धिको बाटो छेकेका हुन् ।
तर्क र वहसका विषय होलान्, तर तुलनात्मकरूपमा सम्मानित र सुरक्षित गोर्खाभर्ती केन्द्र बन्द गर्ने माग राखेर राजनीति गर्दै आएकाहरू — युवा महिलाहरूलाई अत्यन्त असुरक्षित अरब राष्ट्रहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने र अन्य युवाहरूलाई ५० डिग्रीको भुङ्ग्रोमा उँट र भेडा गोठाला बन्न पठाउने कार्यलाई पुरुषार्थ बताएर बसेका छन् ।
