डा. विश्व पौडेल
नेपालीहरुले मिलेर लडाईं लड्न जाने, तर मिलेर कम्पनी चलाएर खान चाहिँ सकेनन् । २०१३ सालतिर योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आउनुअघि गरेको एक अध्ययनमा पनि यो कुरा देखिएको थियो ।जुद्ध शम्शेरले कम्पनी कानून १९९३ सालमा ल्याएका थिए । त्यसको २० वर्षपछि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आउने बेलासम्म मुलुकमा दर्ता भएका ६८ वटा पब्लिक कम्पनीहरुमध्ये २४ कम्पनी शेयर बेच्न नसकेकोले खारेज भए, १३ वटा टाट पल्टे । २० वर्षपछि हेर्दा ती मध्ये ५ वटा मात्र नाफामा चलेका थिए । बीचमा शेयर बजारमा एक अर्थमा खुब उछाल आएको पनि थियो । त्यसको बारेमा भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो त्यसबखतको नेपालमा राम्रोसँग वर्णन पनि गरेका छन् । विराटनगर जुट मिलले विसं २००० मा १११% लाभांश खुवाएकोले काठमाडौंमा ठूलो तहल्का पिट्यो । शेयर किन्ने भनेपछि मान्छेहरु त्यसै हौसिन थाले ।
दोश्रो युद्ध सकिएपछि जुटको माग कम भएकोले ओरालो लाग्न थालेका उद्योगलाई २००७ सालको प्रजातन्त्र झन् फापेन । एक, शुरुमा धेरै राणाजीहरुले लगानी गरेको देखेर जनताले राणाहरुको नजिक हुन पनि लगानी गरेका थिए । तर अब धेरै राणाजीहरु शक्तिहीन भै भारत पलायन भएकाले त्यो सामिप्यताको आकर्षण बाँकी रहेन।
दोश्रो, कलकत्ताका सेठहरु पनि राणाजीहरुको निरंकुश शासनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नेपाल आएका थिए । तर कसैले भनेको पनि नलाग्ने प्रजातन्त्र आएपछि उनीहरु पनि खासै नेपाल बस्न उत्साहित भएनन् ।
तेश्रो, प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरिएको मुख्य ठाउँँ विराटनगर र त्यहाँका फ्याक्ट्रीहरु नै भएकोले नयाँँ सत्ता ती उद्योगपतीहरुसँग खासै नजिकिन चाहेन ।
यि कम्पनीहरुको असफलताले गर्दा पछिपछि जनतालाई पब्लिक कम्पनीहरुप्रति वितृष्णा भयो । सबै चोर हुन भन्ने पर्न थाल्यो र उनीहरु जमिन तथा सुन जस्ता पुरानै निजी र सुरक्षित सम्पत्ति किन्ने बानी पर्यो । यसरी मुलुकको पहिलो चरणको औद्योगिकीकरणको सपनाको अन्त भयो ।
