काठमाडौं । सरकारले संसद् विघटन गरेसँगै नेकपाका दुवै समूहको तानातानमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस परेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार गठनमा समेत निर्णायक बनेसँगै कांग्रेस तानातानमा परेको हो । संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कांग्रेसले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
तर, कांग्रेसले सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि भित्रभित्रै भने निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने रणनीति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका केपी शर्मा ओली समूह र नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूहले नै कांग्रेसको साथ खोजेको छ ।
संसद् विघटन भएसँगै विभाजित बन्न पुगेको नेकपाको दुवै समूहले प्रदेश सरकारमा समेत मिलेर अगाडि बढ्न हानाथाप गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विरुद्ध प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । तर मुख्यमन्त्री पौडेलले विश्वासको मत लिने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । सातवटै प्रदेशमा दुई समूह विभाजित हुँदा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ ।
कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमै प्रचण्ड–नेपाल समूह र कांग्रेसको बीच संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमविरुद्ध सहकार्य गरेर जाने सहमतिसमेत भइसकेको छ । तर, संयुक्त रुपमा ओली सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गरेर अगाडि जाने मनस्थितिमा भने कांग्रेस देखिएको छैन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र थप रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तत्काल सडक आन्दोलनबाटै गलत कदम खारेज गराउन सकिने अडानका बीच पुस १३ गते १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको नेकपाले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्ध कांग्रेसका सांसदहरुको समेत हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने राणनीति बनाएको थियो । तर, कांग्रेसले उक्त कार्यमा साथ नदिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका १ सय १४ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
विघटित प्रतिनिधिसभा संसद् नेकपाका १७४ रहेकामा एक जना सांसद सानु शिवाको निधन भएको संख्या घटाउँदा १७३ जना रहेको छ । नेपाली कांग्रेसको ६३ सिट, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सिट छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको १ सिट, हुम्लाबाट छक्कबहादुर लामाको १ सिट र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनको पनि १ सिट रहेको छ ।
पुस ५ गते सरकारले संसद् विघटन गरेसँगै आक्रामक देखिएको कांग्रेसले एक सातापछि मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । एक दिनका लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रमपछि अर्को कार्यक्रमका बारेमा भने मौन रहेको छ । पुस १३ गते कार्यक्रम भएपछि पुस १९ गतेसम्मका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध सभापति देउवा कडारुपमा प्रस्तुत हुन नचाहेको कांग्रेस नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भनेपछि अब पार्टी अलमल र दोधारमा नरहेको बताए । उनले भने– ‘कांग्रेसले दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याएन भन्ने पार्टीभित्रबाटै ठूलो मात्रामा कुरा उठिरहेको छ, घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम सकेलगत्तै पुनः सशक्त कार्यक्रम बनाउनुको विकल्प छैन ।’ यति बेला पनि सरकारले गरेको असंवैधानि कदमविरुद्ध चुप लाग्नु भनेको लोकतन्त्र नै समाप्त हुने बताउँदै नेता पौडेलले असंवैधानि कदम सच्याउन सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।
कांग्रेसमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायतका नेताहरु संसद् भंग गर्नु असंवैधानिक भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगिसकेकाले सडक आन्दोलन चर्काउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन भने सभापति देउवा तत्काल सशक्त आन्दोलन गर्न नहुने रणनीतिमा लागेको बताइएको छ । संसद् विघटनलाई कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेको छ । तर सभापति देउवाले भने अदालतले संसद् पुनस्र्थापना ग¥यो भने स्वागत गर्नुपर्ने र यदि संसद् पुनस्र्थापना भएन भने चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको उनी निकट एक केन्द्रीय सदयले बताए ।
सभापति देउवाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा धारणा बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । कांग्रेसका कतिपय नेताहरु संवैधानिक परिषद्ले गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिसबारे नबोल्नु र संसद् विघटनको मुद्दालाई नचर्काउनुले सभापति देउवामाथि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्दै आएका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
