काठमाडौँ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औं बैठकले अत्यावश्यक स्थानहरुको खोजी कार्यलाई जारी राख्दै हालका लागि खोज तथा उद्धारबाट खोज तथा पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले खोज उद्धारमा खटिएका टोली र जिल्ला सुरक्षा समिति समेतको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले वेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएका स्थानीय तहले प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण प्रमाणित गरी प्राधिकरणमा पठाउन भनेको छ ।
बाढीमा परी वेपत्ता भएका नागरिकलाई मृतक वा मृतकसरह घोषणा गर्नेसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार गठित समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्भावित सुरक्षित स्थानमा विभिन्न साझेदार संस्थाहरू समेत परिचालन गरी अस्थायी बसोबास निर्माणको कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको नेतृत्व पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नेछ।
बैठकले भोटेकोसी बाढी तथा तत् पश्चातका मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरूमा खोज, उद्धार, राहत वितरणका क्रममा खटिएका व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, जनसमुदाय, स्वयंसेवक, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजको उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिएको छ ।
साथै, स्वदेश तथा विदेशबाट नगद तथा खोज उद्धार एवम् राहत सामग्री उपलब्ध गराउने र खोज उद्धार सम्बन्धी विशेषज्ञ टोली पठाउने मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत धन्यवाद दिएको छ।
