काठमाडौं । सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने र रिक्त देशमा फेरि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णयको यतिबेला सदनदेखि सामाजिक संजालमा ठूलो बहस चलिरहेको छ । पदावधि नसकिँदै राजदूत फिर्ता बोलाएकोमा सरकारको आलोचना भइरहेका बेला राजदूत सिफारिस गरिएका एकजनाले पद अस्वीकार गरेपछि भने यो विषयले झनै चर्चा पाएको छ । किनपनि यो विषयले चर्चा पाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफ्नो भागमा दुई राजदूत लिएको छ । विगतमा हाम्रालाई नभई राम्रालाई भन्दै आएको नयाँ दलसमेत भागवण्डाको राजनीतिमा लागेको भन्दै यो विषयले बढी चर्चा पाएको हो । सरकारले राजदूत फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वापबीच राजदूत नियुक्तिमा भागवण्डा गरियो । जसमा एमालेलाई आठ, रास्वपालाई दुई र माओवादीको भाग एउटा पर्यो । अहिले आठ जना राजदूत सिफारिस गरिएकामा एमालेबाट पाँच जना छन् । तर एमालेबाट सिफारिस गरिएका मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले आफूलाई नसोधी छनौट गरिएको भन्दै पद अस्वीकार गरेका छन् । उनलाई दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस गरिएको थियो । सिफारिस गरिएका अन्यले भने त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने राजदूतको नाम सिफारिस गर्न मापदण्ड नै बनाएको छ । सांसद शिशिर खनाल संयोजक रहेको र सांसद सोविता गौतम र प्रा.डा अतिन्द्र दाहाल सदस्य रहेको कार्यदलले मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । मापदण्डमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिनेगरी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, नियक्त हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ । रास्वपाले मापदण्ड तोकेर दरखास्त आह्वान गरेपछि राजदूतका लागि निवेदन दिनेको ओइरो लागेको छ । निवेदन दिने मध्येबाट रास्वपाले छनौट गरेर आफ्नो भागमा परेका दुईजनाको नाम सरकारलाई दिनेछ र सरकारले उनीहरुको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
पुराना दल जस्तै भागवण्डामा रास्वापा लाग्यो भन्दै आलोचना भएपछि रास्वपाले राजदूत छनौटका लागि मापदण्ड बनाएको हो । यहाँ एउटा प्रश्न भने उब्जिएको छ । राजदूत सिफारिसको मापदण्ड पार्टीले बनाउने कि सरकारले ? भन्ने । सर्वोच्च अदालतले नै यसअघि राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तोकिदिएको थियो ।
२०७४ वैशाख २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले मापदण्ड बनाएर मात्र राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशमा ‘आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको लगायतका अन्य कुराहरूका अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई भियना अभिसन्धिलगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नू/गराउनू’ भनिएको थियो । सर्वोच्चले नै मापदण्ड तोकिदिएका कारण कसैले पनि मापदण्ड बनाउन आवश्यक छैन । तर रास्वपाले भागवण्डालाई विषयान्तर गर्न मापदण्ड बनाएको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा रास्वपाले मापदण्ड बनाउनुलाई नाटकका संज्ञा दिन्छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘नाटक पनि थरिथरिका–कुनै अमुक दलले पार्टी कार्यालयबाट सुचना निकालेर मापदण्ड अनुरुपको राजदूतको उम्मेदवारी माग्ने रे ! यही हो पद्धति सुधार ? पार्टीले गर्ने काम हो यो ? पार्टी कार्यालयको क्लर्कको नियुक्ति हो ? भागबण्डा पाएपछि नलजाई खाए भैगो–केको नाकनिक ? बिना घिन खाउ न,नखरा भो पर्दैन ।’
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना अब नेपालमा राजदूत नभई खुलमखुला दलदूत पठाउने कुरा स्पष्ट भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजदूत फिर्ता बोलाउँदा पनि अस्थिरता । नयाँ नियुक्ति गर्दा पनि अस्थिरता । गर्ने के ? नयाँ नेपालमा राजदूत हैन हामी खुल्ल्मखुल्ला दलदूत पठाउँछौं । गर्छोउ के ?’
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि राजदूत सिफारिसलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानले म्यानपावर व्यवसायीलाई, माओवादीको कोटामा कांग्रेसलाई सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले चार बुँदामा असन्तुष्टि पोखेका छन्ः
१. राजदूत सिफारिस भएको भनिएको पात्रले आफ्नो नियुक्ति अस्वीकार गरेको छ ।
२. भन्ने माओवादी कोटा तर नियुक्त हुने कांग्रेस !
३. राजदूत जस्तो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति विवादैविवादमा तानिएको म्यानपावर कम्पनीवाला नियुक्त ?
४. भागवण्डाको राजनीतिको भण्डाफोर गर्ने नयाँ जोगीवालाहरुले पनि भागवण्डामा कोको सहभागी हुने भनेर निर्णय गर्न कार्यदल बनाएको रे !
अब राजदूत पनि दुईथरी नियुक्त हुने भए । एकथरी रास्वपाले मापदण्ड बनाएर सिफारिस गरेका र अरु एमाले, माओवादीले मापदण्ड नबनाई सिफारिस गरेका । के अब एमाले–माओवादीले सिफारिस गरेकालाई रास्वपाले राजदूत मान्ने कि नमान्ने त ? अनि रास्वापाले सिफारिस गरेकालाई एमाले–माओवादीले ? यस्तो पनि हुन्छ ? मापदण्ड त राज्यले बनाउने पो हो त, पार्टीले बनाउने हो र ?
