काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौडा कपडा उद्योग पुनः संचालनको तयारी गरेको छ । रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन् । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । विसं २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग विसं २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले त्यसको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनुआदी कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको ढाँचासमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित ढाँचामा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि चालु आवमा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गर्नु राम्रो कुरा हो । किनकी रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गरे देशमा रोजगारी पनि बढ्ने अनि आयात पनि केही घट्नेछ । यो उद्योग पनि नेपाली सेनालाई संचालनको जिम्मा दिने सरकारको तयारी छ । तर सेनालाई उद्योग संचालन दिन नहुने एकथरीको मत छ ।फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का लिएको सेनाको आलोचना हुने गरेको छ । २०७४ साउन २७ मा सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फास्ट ट्रयाक २०७८ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, समयमा काम नभएपछि कोभिड १९ लाई कारण देखाइयो । यही कारण देखाएर सेनाले समयावधि बढाउन सफल भयो । सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर २०८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
फास्ट ट्रयाकको निर्माण हालसम्म भौतिकतर्फ २६ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ २५ प्रतिशत भएको देखिन्छ । कुल ११ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण सुरु भएको फास्ट ट्रयाकको अझै ९ र ११ खण्डको ठेक्का लगाइएको छैन । सुरुको डीपीआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । तर, पछिल्लो मूल्य वृद्धिलगायतको मूल्याङ्कनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यस अर्थमा दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।
फास्ट ट्रयाक ठेक्का लिएका कारण सेना विवादमा परेको छ । कतिपयले अहिले पनि सेनालाई फास्ट ट्रयाकबाट हात झिक्न सुझाव दिएका छन् । अब रुग्ण उद्योग सेनालाई संचालन गर्न दिए विवादमा पर्ने निश्चित छ । सेनाको काम सुरक्षा गर्ने भएकाले उसले उद्योग संचालन गर्न नहुने उनीहरुको मत छ । नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे सेना यस्ता कामबाट पन्छिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जे गर्छु भन्दै हिंडेका छन् प्रधानमन्त्री, सो कार्यलाई यहीँ बिसर्जन गर्दा बेस । सेना पनि यस्ता काम कुराबाट पन्छिन बेस । हो, लगानी सम्मेलनमा अघि सार्नु यस्ता कार्यलाई । अति भो उल्का कुराहरू र त्यस्तै कुराको नाममा राज्यको दोहन ।’
त्यस्तै डा. सुधांशु केसी पनि सेनालाई उद्योग संचालनको जिम्मा दिन नहुने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘फास्ट ट्रयाकको अपार सफलतापछि सेनाले अब हेटौंडा कपडा उद्योग पनि चलाऊने रे ! कुनै दिन देश पनि सेनाले नै चलाऊने त होइन भनेर कसैले सोधे, मलाई थाहा छैन भन्दें !’
एकजना सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता दीपेद्र डिसी प्रश्न गर्छन्, ‘नेपाली सेनाको म्यान्डेट के हो ? सरकारले बन्द हेटौँडा उद्योग सेनालाई चलाउन दिने कुरो गलत हो । डुब्न लागेका र सरकारले चलाई रहेका संथानहरू बन्द गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्नेमा सेनालाई उद्योग चलाउन दिने सल्लाह दिने को हो ?’
नेपालमा कम विवादित संस्था भएको नेपाली सेना मात्रै हो । तर पछिल्लो समय सेना ठेक्का पट्टा र व्यापारमा हात हाल्न थालेपछि आलोचित बन्न थालेको छ । अब सेनालाई उद्योग संचालनको जिम्मा दिँदै जाने हो भने थप आलोचित बन्ने छ र उसले पनि राजनीतिक दलको जस्तै विश्वास गुमाउने छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा अनिमितता भएको भन्दै अख्तियारले कयौंलाई मुद्दा समेत चलाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा भोलि उद्योग संचालन गर्दा त्यहाँ अनियमितता भयो भने उनीहरुमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा सेनाको शानमा थप क्षति पुग्नेछ । त्यसैले रुग्ण उद्योग संचालन गर्नुपर्नेमा कसैको दुईमत नहोला । तर सेनालाई विवादमा पार्ने गरी उद्योग संचालनको जिम्मा चाहिँ नलगाउने हो कि ?
