काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकाल सम्हालेको एकवर्ष पुगेको अवसरमा अब नयाँ काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आफ्नै सचिवालयबाट कर्मचारी कटौती गरी त्यसको सुरुवात गरेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले औपाचारिक कार्यक्रममा नजाने घोषणा पनि गरेका थिए । तर त्यो घोषणा चाहिँ घोषणामै सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्री सिलान्यास, उद्घाटन जस्ता दैनिक दुई तीनवटा कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यतिबेला निर्देशनको श्रृंखला चलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले दैनिकजसो तीन चार वटा निर्देशन दिने गरेका छन् । केही दिनका छलफललाई हेर्दा निर्देशनका श्रृंखलाबारे स्पष्टै हुन्छ । यतिबेला धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारी र चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । रोकिएको बढुवा प्रक्रियाको अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिष्ठानका कर्मचारी र चिकित्सक एक सातादेखि काम छाडेर आन्दोलनमा छन् ।
उपकुलपति डा प्रह्लाद कार्की समस्या समाधान गर्नुको साटो काठमाडौं आएका छन् । त्यसपछि गत आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपकुलपति कार्कीलाई तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति डा कार्कीलाई बोलाएर भने, ‘तपाईंले पदाधिकारीलाई काठमाडौँ नबोलाउनूस्, तपाईं धरान जानूस्, कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनूस, अन्तर्वार्ताको मिति तोक्नुहोस र नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सिनेटमा लैजाने निर्णय गर्नूस् ।’
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सहकुलपति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई पनि कानुनअनुसार २१ दिनको समय राखेर सिनेटको मिति तोक्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कुनै काम लागेन । मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको कार्यकारिणी समितिको बैठक छाडेर उपकुलपति कार्की हिँडे । उनी बैठक छाडेर हिँडेपछि आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि कुनै निर्णय भएन ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सोमबार अर्को निर्देशन दिए–सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु । सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । अहिले १४ लाख सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रतिक्षामा छन् । ६ लाख कार्ड भर्खर आइपुगेको र टेण्डर भएको बाँकी ६ लाख कार्ड आउन अझै ४५ दिन लाग्ने यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सोमबारै प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रुमबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजना र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन गर्दै नीतिगत समस्या र बजेटको अभावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउँदै कार्यक्षेत्रमा परिणाममूखि काम गर्दै निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को निर्देशन दिएका छन् । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । गत साउनमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालयको गोरखामा प्रधानमन्त्री आफैंं पुगेर उद्घाटन गरेका थिए ।
यी त भए केही निर्देशनका उदाहरण । प्रधानमन्त्रीबाट यस्ता अरु थुप्रै निर्देशन भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले काममा चासो लिनु स्वभाविक र राम्रो हो । तर निर्देशन कसले कार्यानवयन गर्ने भन्ने हो । बिपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नै भएन । उपकुलपति गैरजिम्मेवार पाराले बैठक नै छाडेर हिँडे । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरेर देखाउनु पर्यो ताकि अरुले पनि आगामी दिनमा गैरजिम्मेवार हुन नसकुन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स दिन निर्देशन दिए । तर कार्ड त जम्मा ६ लाख आएको छ । कसरी १४ लाखले लाइसेन्स पाउलान् ? बुढीगण्डकी आयोजना कसैलाई निर्देशन दिएर अघि बढ्ने होइन । त्यो त सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरेर अब बनाउन सुरु भयो भनेर भन्ने हो नि । प्रधानमन्त्रीले आयोजना अघि बढाउने भनेर निर्देशन दिएर कसले अघि बढाउने त ? प्रधानमन्त्रीले सरकारका काममा अग्रसरता लिनुपर्छ नै । तर निर्देशन दिएर समाचार मात्र बन्ने पद्दतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले हरेक काममा सचिव र मन्त्रीहरुलाई एउटा मिति दिएर त्यसभित्र काम नभए कारबाही गर्न सुरु नगरे यी निर्देशन प्रधानमन्त्रीका लागि नै प्रत्युपादक हुनेछन् ।
