काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने फैसला गरेको छ । अदालतको फैसलापछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि तानिएका छन् । यसअघि अख्तियारले निर्णयकर्तालाई जोगाएर अरुलाई मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो तर सर्वोच्चले भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन फैसला गरेपछि सबैको चासो अब माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने चासो बढेको छ ।
अदालतको फैसला आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार त्यसमा सघाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि सामाजिक संजालमार्फत भट्टराईले आफूले यसअघि पनि छानबिनमा सघाएको र आगामी दिनमा पनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्णरूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ । केही समय पहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरेको सर्वविदितै छ । मेरो त्यतिबेलाको बयानको बेहोरा पुनः सार्वजनिक जानकारीका निम्ति यहाँ प्रस्तुत छ ।’ भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कार्वाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानूनविपरित, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानून अनुसार कार्बाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रधानमन्त्रीकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कार्बाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ।’
सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार नेकपा एकीकृत समाजावादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने युरोप भ्रमणमा लागेका छन् । युरोप जानुअघि अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटगरी फैसलाकाबारेमा छलफल गरेका थिए । अध्यक्ष नेपाल युरोप लागेपछि उनको सचिवालयले अदालतको फैसलाप्रति उहाँ जानकार रहेको बताएको छ । सचिवालयले भनेको छ, ‘हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवम् अनियमितताको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी उपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा शुसासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको छ।’
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियारले गरेको त्रुटि अदालतले सच्याएको भन्दै अदालतको फैसला भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कोशेढुंगा हुने बताएका छन् ।
पूर्वसचिव एवं ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानविन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले सर्वोच्चको फैसला भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको देशको उद्धार गर्ने यो सुनौलो मौकाको रुपमा आएको बताएका छन् । उनले यसमा सीआईबीले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्ने बाटो खुलाभएको समेत बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘न्यायमूर्तिहरुप्रति सादर नमन । सुशासनप्रति प्रतिबद्ध सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरुको सत्प्रयासले लूटतन्त्रवादीहरुलाई मज्जाले झापट दिएको छ । अब सीआइबीले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्न बाटो खुला भएको छ । यो मौकाको सदुपयोग हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतका पदाधिकारीहरुले कायम गरेको गलत नजिरको कारण अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएका अख्तियारका पदाधिकारीहरुमा पनि आत्मविश्वास बढेको हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको देशको उद्धार गर्ने यो सुनौलो मौका नचुकाउँ है सम्बन्धितहरुले । नत्र इतिहासले सम्बद्ध सबैलाई जनताको कठघरामा उभ्याउने छ नि ।’
सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै चार जना पूर्वमन्त्रीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार साह विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । अब सबैको प्रतिक्षाको विषय छ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी होला त ?
