काठमाडौं । पूर्वसचिव एवं ललिता निवासको जग्गा अनियमितता छानविन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताललले अब मिसन ८४ पछि बन्ने संसद, सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरुका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम बन्नुपर्ने कार्यभार आइलाग्ने बताएका छन् ।
आइतबार सामाजिक संजालमार्फत त्रितालले नेपाल पनि भ्रष्टाचारको दृष्टिले बदनामी कमाउँदै आएको भन्दै अब बन्ने ससदले यसतर्फ अर्जुनदृष्टिलगाउनुपर्ने बताएका हुन् । पाकिस्तानमा पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये प्रायः सबै भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जाने गरेका भन्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार सक्रिय भए त्यही हबिगत हुने बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘पाकिस्तानमा पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमध्ये प्राय सबैलाई भ्रष्टाचारको मुद्धामा जेल पठाएका खबरहरु आउने गरेको पाइन्छ । पाकिस्तान भ्रष्टाचारमा अघिल्लो पङ्तिमा रहेको देश भनेर कहलिंदै आएको हुँदै हो । नेपाल पनि भ्रष्टाचारको दृष्टिले बदनामी कमाउँदै आएको छ । तर यहाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा जेल गएको उदाहरण देख्न पाइएको छैन । अब मिसन ८४ पछि बन्ने संसद, सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरुका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्मम बन्नुपर्ने कार्यभार आइलाग्नेछ ।’
त्रितालले यदि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसारको प्रावधानको विपरित अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारवाही गर्ने हो भने पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिसमेत तानिने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा यदि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० अनुसारको प्रावधानको विपरित अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारवाही गर्ने हो भने सो ऐन लागू भएको मितिदेखि यताका सबै प्रधानमन्त्री, सबै अर्थमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्य, एकजना अर्जुनदृष्टिवाला पूर्वप्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव लगायतले यो एउटै विषयमा जेल बस्ने दिन आउनेछन् । यही विषयले पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनि तान्ने देखिन्छ । वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई समेत ५५ लाखले दु:ख दिनेवाला छ । अनि त हाम्रो देश पनि पाकिस्तानको जस्तै समाचारमा वदनामी छाउने दु:खद दिन आउनेछ । मिसन ८४ अभियानकर्ताहरुको डायरीमा टिपोट होस् ।’
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा शुक्रबार अदालतले तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । इस्लामावादस्थित एउटा अदालतले राज्यका उपहारहरू बिक्री गर्दा आफूलाई प्राप्त भएको आम्दानी घोषणा नगरेकोमा उनलाई दोषी पाएको हो ।
