काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहितको विधेयकप्रति न्याय क्षेत्र तरंगित भएको छ । संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष भन्दा कम गर्ने तयारी गरिएपछि न्याय क्षेत्र सशंकित बनेको हो । चैत ५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले यसअघि चौथो नम्बरमा रहदै आएको प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेपछि यतिखेर न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएसन तरंगित हुन पुगेको छ ।
गैरसरकारी विधेकयकका रूपमा आएको उक्त विधेयकमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले राज्यको प्रमुख अङ्गका रुपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । उसले न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर गरिएको उल्लेख गरेको छ । बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरुको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
विधेयकको कानुनविदहरुले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुले विधेयकले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानमर्दन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली विधेयकले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मानमर्दन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बिना आधार र कारण प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मर्यादालाई घटाउने गरी विधेयक प्रस्तुत हुनु राज्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानमर्दन गरेको देखिन्छ । अविलम्ब पहिलेको मर्यादालाई कायम राख्दै बरु कार्यकारी र व्यबस्थापिकाभन्दा माथि राखियो भने मात्र राज्यले व्यबहारमा स्वतन्त्र न्यायालयको सूनिश्चतता गरेको ठहरिनेछ।’
अधिवक्ता राधिका खतिवडा यसरी विधेयक ल्याइनु गलत भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘गाँउपालिकाको अध्यक्ष भन्दा पछाडिको मर्यादा क्रममा जिल्ला न्यायाधीश ? अति भए खति हुन्छ । विनास काले विपरीत बुद्धि ।’
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयककले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल भन्छन्, ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मर्यादाक्रम सम्बन्धि प्राइभेट बिलले सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’
