काडमाडौं । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै दलहरूको सक्रियता बढेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नदेखिएकोले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदको दावी पेश गर्न आह्वान गरेपछि दलहरुले सरकार गठनमा सक्रियता देखाएका छन् ।
कांग्रेसले संसदीय दलको नेता बुधबार चयन गर्न निर्वाचन कार्यतालिक सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही पुस १० गते बेलुका पाँच बजेसम्म कसैले पनि दावी पेश नगरे राष्ट्रपति भण्डारीले तुरुन्तै सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । यसका लागि कुनै हदम्याद दिइरहनु जरुरी छैन । तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मामिला प्रतिनिधिसभाको समीकरण सँग मात्रै सम्बन्धित छैन । राष्ट्रपतिदेखि सभाभुख निर्वाचनसम्म यो मामिला जोडिएको छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्म पनि यो मामिला जाडिएको छ । सत्ता समीकरण निर्माणको प्रयास निकै गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सात दिन लामो म्यादले पनि पुष्टि गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको बार्गेनिङ अहिलेसम्म मिल्न सकिरहेको छैन । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट छ । बहुमतका लागि १ सय ३८ सिटको आवश्यकता पर्छ । नेपाली कांग्रेसको ८९ सिट छ । बहुमत पुर्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई थप ४९ सिट आवश्यकता पर्छ । एमाले र माओवादी बाहेकका दलहरुको साथ लिएर पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पुर्याउन सक्छ । माओवादी केन्द्रको ३२ सिट छ । बहुमत पुर्याउनका लागि माओवादीलाई थप १ सय ६ सिटको आवश्यकता पर्छ ।
एमाले वा नेपाली कांग्रेसको सहयोग विना माओवादी केन्द्रले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना भने छैन । तर माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कसको आडमा माओवादीले यो निर्णय गरेको हो त ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ । किनकी नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको साथ पाउने सम्भावना छैन । के त्यसो भए एमालेको आडमा माओवादी केन्द्रले यो निर्णय गरेको हो त ? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वभाविकै हो । तर यो मामिलामा नेकपा एमालेले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन ।
सोमबार चितवनमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग कुराकानी भएपनि निष्कर्षमा नपुगेको बताएका थिए । एमाले र माओवादी बीच सत्ता समीकरण निर्माण हुने अवस्था आयो भने नेपाली कांग्रेसको बार्गेनिङ पावर समाप्त हुनेछ । तर एमाले र माओवादी नमिल्दासम्म नेपाली कांग्रेसका लागि धेरै विकल्पहरु छन् । सत्ता समीकरण निर्माणका लागि एमाले र माओवादीसँग एउटा मात्रै विकल्प । आपसमा मिलेर बहुमत पुर्याउने बाहेक अरु विकल्प एमाले र माओवादी केन्द्र सँग छैन ।
नेपाली कांग्रेस सँग ३ वटा विकल्प छन् । नेपाली कांग्रेसका लागि बहुमत पुर्याउनका लागि सबैभन्दा सहज विकल्प हो एमालेसँग समीकरण निर्माण गर्नु । एमालेसँग समीकरण निर्माण गर्नासाथ राष्ट्रपति पददेखि मुख्यमन्त्रीसम्म सबै तहमा करिव करिव दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था छ । नेपाली कांग्रेससँग सत्तासमीकरण निर्माण गर्न एमाले तयार पनि छ । दोस्रो विकल्प हो– एमाले र माओवादी बाहेकका साना दलहरुको सहयोगमा बहुमत जुटाउन पुग्ने गणितको सुविधा कांग्रेसलाई छ । तर यो विकल्प प्रयोग गर्दा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद र सातै वटा मुख्यमन्त्री पद नेपाली कांग्रेसले गुमाउनु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेसका लागि तेस्रो विकल्प हो– राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनको म्याद गुजार्नु ।
सात दिनको म्याद गुज्रिना साथ प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हिसावले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । तर यो विकल्प रोज्दा पनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद तथा मुख्यमन्त्री पदहरु गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यता माओवादी केन्द्रका लागि भने विकल्प अत्यन्त थोरै छन् ।
तर पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अडान माओवादीले कायमै राखेको छ । माओवादीको यो अडान उपराष्ट्रपति र सभामुख पद तथा केही थान मुख्यमन्त्री पदका लागि वार्गेनिङ हो भन्ने कुरामा शंका छैन । यस्तो अवस्थामा . स्थिर सरकारका लागि एमाले र कांग्रेस गठबन्धननै उत्तम देखिन्छ । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन बुधबार हुँदैछ । संसदीय दलको नेताका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग महामन्त्री गगन थापा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनपछि यसबारे स्पष्ट होला ।
