काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र संसद् सचिवालयका महासचिव भरतप्रसाद गौतमले दिएपछि त्यसले तरंग ल्याएको छ । कसैले संसदका महासचिवको कदम सही भनेका छन् भने कसैले गलत । कतिपयले त गौतमले कुनै शक्तिको आडमा यस्तो गरेको समेत बताएका छन् । महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पाएपछि जबरा सर्वोच्च आउने खबरले सर्वोच्च परिसर बुधबार दिउँसो तनावपूर्ण रह्यो । जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिन नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको गेटमा धर्नामा बसे ।
यति मात्र होइन संसदका महासचिवको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको छ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की, सदस्यहरु विकास भट्टराई, अन्तरराज लुइटेल, दिपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् । भ्रष्टाचार, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण लगायतका आरोप लगाइ जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने रिटमा उल्लेख छ । उनीहरुको रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
कानुन व्यवसायीले मात्र होइन सर्वोच्च अदालतले समेत कसरी महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भयो भन्दै संसदका महासचिवलाई प्रश्न सोधेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले संसदका महासचिवको पत्रकाबारेमा प्रश्न सोधेको हो । सर्वोच्चले २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन, नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ? भन्दै त्यसबारे जानकारी मागेको हो । सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसनको कदम हेर्दा महाभियोग निष्प्रभावीको पत्र खारेज हुने सम्भावना छ ।
तर यसबारेमा एकजना संविधानविदले भने आफू संसदको महासचिवको ठाउँमा भएको भएपनि त्यसै गर्ने बताएका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संविधान, कानून र संसदीय परम्परा बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसदका महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भुमरीमा पारिएका बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘दुर्भाग्य हो, संविधान, कानून र संसदीय परम्परा बमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै पनि संसदका महासचिव न्यायालयको साख गिराउने शक्ति राजनीतिको भूमरीमा पारिएका छन्। न उनको भूमिकामा त्रुटी छ, न त संविधान र कानूनको व्याख्यामा । त्यो ठाउँमा भएको भए मैले पनि त्यही गर्थें जो उनले गरेका छन् ।’
गत २०७८ साल फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि राणा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्वित भएका थिए । महाभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ चुनाव भएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले यो प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाम छलफलका लागि तोक लगाएका थिए । यति गम्भीर विषयलाई तत्काल टुंगो नलगाएर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले गम्भीर गल्ती गरेकै हो । महाभियोगको टुंगो नलाग्दै राणा आगामी साता अवकास पाउँदैछन् । महाभियोग निष्प्रभावी पत्र विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कस्तो आदेश देला ? राणाका पक्षमा आउला कि आदेश विपक्षमा ? के राणा केही दिनका लागि भएपनि सर्वोच्च जान पाउलान् ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
यो पनि
प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र
महाभियोग निष्प्रभावीको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई सोध्योः के आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो ?
